नागरिकांना घराबाहेर पडण्यापासून थांबविण्यासाठी रोडवर उतराल का?

लॉकडाऊनमध्ये घराबाहेर पडणाऱ्या नागरिकांवर कारवाई करताना पोलीस कर्मचारी मानवाधिकाराचे उल्लंघन करीत आहेत, असा आरोप करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा दणका बसला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा याचिकाकर्त्याला सवाल : प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : लॉकडाऊनमध्ये घराबाहेर पडणाऱ्या नागरिकांवर कारवाई करताना पोलीस कर्मचारी मानवाधिकाराचे उल्लंघन करीत आहेत, असा आरोप करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा दणका बसला. नागरिकांना घराबाहेर पडण्यापासूनथांबविण्यासाठी आपण १०० सहकाऱ्यांसह रोडवर उतराल का? असा उलट सवाल उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारला व यावर ८ मेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. संदीप नायर असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून, ते रामदासपेठ येथील रहिवासी आहेत. कोरोनाचा प्रसार होऊ नये यासाठी देशभर लॉकडाऊन लागू करण्यात आले आहे. असे असताना नागरिक विनाकारण बाहेर फिरत आहेत. पोलीस अशा नागरिकांवर कान पकडून उठाबशा काढायला लावणे, ‘मी राष्ट्रद्रोही आहे’ असे लिहिलेले फलक हातात देऊन फोटो काढणे व ते फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट करणे इत्यादी विविध प्रकारची कारवाई करीत आहे. त्यामुळे मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.न्यायालयाने हे मुद्दे ऐकल्यानंतर याचिकाकर्त्यालाच समज दिली. नागरिकांच्या सुरक्षेकरिता पोलीस दिवस-रात्र एक करीत आहेत. नागरिक त्यांना सहकार्य करण्याचे सोडून घराबाहेर पडत आहेत. अशा परिस्थितीत पोलीस कारवाईवर आक्षेप असेल तर, आपणच १०० सहकाऱ्यांसोबत रोडवर उतरून लोकांना नियंत्रित करण्याची आदर्श पद्धत दाखवून द्यावी, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सांगितले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. चैतन्य काटपुरिया तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. केतकी जोशी यांनी कामकाज पाहिले.