लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शासनाने १ नोव्हेंबर २०१५ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना बंद केली आहे. याच धर्तीवर शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी संयुक्त समिती गठित करण्यात आली आहे. २८ जानेवारीला अवर सचिव शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील अभ्यासगटाची बैठक बोलावली होती. यात सर्व सातही शिक्षक आमदारांना बोलावण्यात आले होते.२००५ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अंशदायी पेन्शन योजनेत समाविष्ट केल्याने, राज्यभरात वेगवेगळ्या संघटनांकडून या निर्णयाला विरोध करण्यात आला. आता २००५ पूर्वीच्याही शिक्षकांना जुन्या पेन्शन योजनेपासून बेदखल करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच अभ्यासगट तयार करण्यात आला आहे. यासंदर्भात २८ जानेवारीला बोलाविण्यात आलेल्या बैठकीत सातही शिक्षक आमदार उपस्थित होते. परंतु या बैठकीत कुठलाच निर्णय झाला नसल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघडकीस आले आहे. यासंदर्भात नागपुरातील शिक्षक हेमंत गांजरे यांनी माहितीच्या अधिकारात या बैठकीच्या बाबत शिक्षण विभागाला विचारणा केली. जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या संयुक्त समितीच्या बैठकीत कोणताही निर्णय झाला नाही, असे विभागातर्फे कळविण्यात आले. मात्र या समितीला शासनास शिफारस करण्यासाठी १ मे २०२० पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
शिक्षक आमदारांच्या भूमिकेवर संशयशालेय शिक्षण विभागाने २००५ पूर्वीच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी संयुक्त समितीचे गठण करण्यात आले. यात आमदारांचा समावेश करण्यात आला. याची बैठकही अवर सचिवाच्या उपस्थितीत पार पडली. बैठकीत शिक्षक आमदारांकडून कुठलीही भूमिका मांडण्यात आली नाही. त्यामुळे बैठकीत कोणताही निर्णय झाला नाही. शिक्षक आमदारांनीही याची वाच्यता केली नाही. त्यामुळे प्रजासत्ताक शिक्षक संघटनेचे कार्याध्यक्ष हेमंत गांजरे यांनी आमदारांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला.