दीक्षाभूमी विकासाकरिता निधी मिळणार?

आंतरराष्ट्रीय श्रद्धास्थळ असलेल्या दीक्षाभूमीच्या विकासाकरिता २८१ कोटी रुपये देण्यासाठी पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावाला लवकरच प्रशासकीय मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देसरकार सकारात्मक : मुख्य सचिवांची नासुप्रसोबत बैठक झाली

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : आंतरराष्ट्रीय श्रद्धास्थळ असलेल्या दीक्षाभूमीच्या विकासाकरिता २८१ कोटी रुपये देण्यासाठी पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावाला लवकरच प्रशासकीय मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकार यासंदर्भात सकारात्मक असून, या विषयावर मुख्य सचिवांनी नागपूर सुधार प्रन्यास व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला बुधवारी ही माहिती देण्यात आली.याविषयी अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व मिलिंद जाधव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारची भूमिका लक्षात घेता, या प्रकरणावर येत्या जानेवारीमध्ये पुढील सुनावणी निश्चित केली. दीक्षाभूमीचा दोन टप्प्यांमध्ये सर्वांगीण विकास करण्यात येणार आहे. त्याकरिता नोएडा येथील डिझाईन असोसिएट्स इनकॉर्पोरेशनची प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा तयार केला आहे. त्यामध्ये स्तुप विस्तारीकरण, सीमाभिंत, गेट कॉम्प्लेक्स, वॉच टॉवर, पार्किंगसाठी बेसमेंट, शौचालये, पिण्याचे पाणी, कार्यक्रम व्यासपीठ, जलसाठा टाकी, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प इत्यादी विकास कामांचा समावेश आहे. त्याकरिता एकूण २८१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सरकारकडे प्रलंबित आहे. अ‍ॅड. नारनवरे यांनी याचिकेचे कामकाज स्वत:च पाहिले. सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली.असे आहे याचिकाकर्त्याचे म्हणणेदीक्षाभूमी येथे दरवर्षी दसरा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, महापरिनिर्वाण दिवस यासह विविध कार्यक्रम होतात. त्यासाठी देश-विदेशातून मोठ्या संख्येत भाविक येतात. परंतु, या ठिकाणी निवास, भोजन, स्वच्छतागृह, परिवहन इत्यादी आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे भाविकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. तसेच दीक्षाभूमीलगतच्या वस्त्यांतील नागरिकांना अव्यवस्थेमुळे त्रास सहन करावा लागतो. एवढेच नाही तर, चेंगराचेंगरी व अन्य अकस्मात दुर्घटना टाळण्यासाठी आवश्यक काळजी घेतली जात नाही. अनेक वर्षांपासून अशीच परिस्थिती आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.