लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात महसूल मंत्र्यांनी मोठ्या प्रमाणावर महसूल अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची घोषणा केली. यापूर्वी सुद्धा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. कुठलीही चौकशी न करता अशा प्रकारे थेट निलंबित केले जात असल्याने महसूल अधिकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला असून भितीचे वातावरण आहे. या कारवाईच्या विरोधात राज्यभरातील महसूल अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी येत्या १९ डिसेंबर पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. यासंदर्भात बुधवारी महाराष्ट्र राज्य महसूल अधिकारी-कर्मचारी समन्वय महासंघाच्यावतीने बेमुदत कामबंद आंदोलनाची नोटीस मुख्यमंत्र्यांना मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या सहसचिव आशा पठाण यांच्याद्वारे सादर केली.
महासंघाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, हिवाळी अधिवेशनादरम्यान १२ डिसेंबर रोजी सभागृहात लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना महसूल मंत्र्यांनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता, कोणत्याही चौकशी समितीचा अहवाल नसताना विधिमंडळात ४ तहसीलदार, ४ मंडळ अधिकारी, ३ ग्राम महसूल अधिकारी यांना निलंबित करण्याची घोषणा केली. पुन्हा १३ डिसेंबर रोजी पवनी येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची घोषणा केली. यापूर्वी सुद्धा अशी कारवाई झाली आहे. जानेवारी २०२५ पासून २८ नायब तहसीलदार व तहसीलदार, ४ उपजिल्हाधिकारी, ८ मंडळ अधिकारी आणि ग्राम महसूल अधिकारी, सहायक महसूल अधिकारी एक महसूल सहायक यांना निलंबित करण्यात आले आहे.यामुळे महसूल अधिकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष असून भितीचे वातावरण आहे.
याविरोधात पुण्यामध्ये आधीच आंदोलन सुरूआहे. संघटनेने या आंदोलनाला पाठींबा दर्शवित १९ डिसेंबर पासून बेमुदत काम बंदचा निर्णय घेतला आहे. शिष्टमंडळात संघटनेचे सुरेश बगळे यांच्या नेतृत्वात देवेंद्र शिदोळकर, माधव वाघमारे, राजेश चुटे, मंगेश जांभुळकर, सचिन शिंदे आदींचा समावेश होता.
Web Summary : Maharashtra's revenue officers will strike indefinitely starting December 19th, protesting mass suspensions without prior investigations. The action follows the suspension of several officials, creating fear and discontent among employees. A notice has been submitted to the Chief Minister.
Web Summary : महाराष्ट्र के राजस्व अधिकारी 19 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, बिना पूर्व जांच के सामूहिक निलंबन का विरोध करेंगे। यह कार्रवाई कई अधिकारियों के निलंबन के बाद की जा रही है, जिससे कर्मचारियों में डर और असंतोष है। मुख्यमंत्री को नोटिस सौंपा गया है।