लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यामध्ये कोरोना मारक औषधांचा तुटवडा का आहे, असा परखड सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी केंद्र व राज्य सरकारला विचारला आणि यावर एक आठवड्यात सविस्तर उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.यासंदर्भात जिल्हा विधिज्ञ संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. कमल सतुजा यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व नितीन सूर्यवंशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेमध्ये सेंट्रल ड्रग्ज स्टॅन्डर्ड कंट्रोल आॅर्गनायझेशन, महानगरपालिका आयुक्त, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, इंडियन कौन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्च, मेडिकलचे अधिष्ठाता व मेयो अधिष्ठाता यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. पुढच्या तारखेपर्यंत त्यांनादेखील आपापली भूमिका मांडायची आहे.
राज्यामध्ये सर्वत्र कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे सर्वत्र रेमडिविसीरसह अन्य कोरोना मारक औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. विदर्भातील रुग्णांना कोरोना मारक औषधांच्या तुटवड्याचा फटका सहन करावा लागत आहे. शिक्षणतज्ज्ञ सुनील मिश्रा व अ‍ॅड. शशिकांत बोरकर यांचा नुकताच कोरोनामुळे मृत्यू झाला. त्यांना वेळेवर आवश्यक कोरोना मारक औषधे मिळाली नव्हती. याशिवाय सरकारी रुग्णालयांमध्ये गुणवत्ताहीन उपचार सुरू आहेत. कोरोना रुग्णांकरिता दर्जेदार सुविधायुक्त वॉर्ड नाहीत. परिणामी, दुर्बल घटकातील रुग्णांना मिळेल तसे उपचार घ्यावे लागत आहेत. ते खासगी रुग्णालयात जाऊ शकत नाहीत. त्यांच्याकडे सरकारनेच गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. करिता, उपचाराची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात यावी. तसेच, कोरोना रुग्णांवर भरमसाट शुल्क आकारणाऱ्या खासगी रुग्णालयांवर केलेल्या कारवाईचा अहवाल आणि विदर्भात उपलब्ध असलेल्या कोरोना मारक औषधांच्या साठ्याची माहिती न्यायालयात सादर करण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.
मार्गदर्शक तत्त्वांची पायमल्लीकोरोना तपासणी केंद्रांमध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन केले जात नाही. लक्षणे असलेल्या रुग्णांना एकत्र उभे केले जाते. शारीरिक अंतर ठेवले जात नाही. कोरोना चाचणीमध्येही अचूकता नाही. दोनदा चाचणी केल्यानंतर वेगवेगळे अहवाल दिले जात आहेत. आतापर्यंत असे अनेक प्रकार घडले आहेत, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.