खासगी कार्यालये, दारू दुकाने उघडण्यास मनाई का? हायकोर्टाची विचारणा

महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये अत्यावश्यक सेवेत मोडत नसलेली खासगी कार्यालये आणि दारूसह अन्य काही दुकाने उघडण्यास का मनाई केली, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी महानगरपालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना केली व यावर ८ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

ठळक मुद्देमहानगरपालिका आयुक्तांना मागितले उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये अत्यावश्यक सेवेत मोडत नसलेली खासगी कार्यालये आणि दारूसह अन्य काही दुकाने उघडण्यास का मनाई केली, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी महानगरपालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना केली व यावर ८ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, केंद्रीय गृह विभागाचे प्रधान सचिव, राज्याच्या महसूल विभागाचे मुख्य सचिव व जिल्हाधिकारी यांनाही नोटीस बजावून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात अ‍ॅड. प्रकाश जयस्वाल, अ‍ॅड. किशोर लांबट, अ‍ॅड. कमल सतुजा, अ‍ॅड. मनोज साबळे व अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी याचिका दाखल केली आहे. मुंढे यांनी अधिकारांच्या बाहेर जाऊन संबंधित मनाई केली आहे. त्याविषयीची अधिसूचना अवैध व आधारहीन आहे. तसेच, वादग्रस्त अधिसूचनेने केंद्र व राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांची पायमल्ली झाली आहे. त्यामुळे वादग्रस्त अधिसूचना रद्द करण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.केंद्र सरकारने वाढीव लॉकडाऊन काळाकरिता १ मे रोजी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. त्यानंतर राज्य सरकारने २ मे रोजी केंद्र सरकारसोबत सुसंगत असलेली सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. त्याद्वारे प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता अन्य परिसरामध्ये अत्यावश्यक सेवेत मोडत नसलेली खासगी कार्यालये आणि दारूसह अन्य सर्व दुकाने सुरू करण्याची सशर्त मुभा देण्यात आली आहे. परंतु, महानगरपालिका आयुक्तांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात जाऊन ३ मे रोजी वादग्रस्त अधिसूचना जारी केली. त्याद्वारे महापालिका क्षेत्रामध्ये १७ मेपर्यंत अत्यावश्यक सेवेत मोडत नसलेली खासगी कार्यालये आणि दारूसह अन्य काही दुकाने उघडली जाणार नाही, असे निर्देश दिले आहेत. दुकाने व प्रतिष्ठाने कायद्यांतर्गत नोंदणी नसलेली खासगी कार्यालये आणि दारूची दुकाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारांतर्गत येतात. त्यासंदर्भात निर्देश देण्याचे मनपा आयुक्तांना अधिकार नाहीत, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्याम देवानी यांनी कामकाज पाहिले.