नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यासद्वारे बेघर नागरिकांसाठी बांधण्यात आलेल्या गृह प्रकल्पांमध्ये खोटी माहिती देऊन सदनिका मिळविण्याच्या प्रकरणात चिमूरचे आमदार कीर्तीकुमार भांगडिया यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम १९९, २०० व ४२० अंतर्गत एफआयआर का नोंदविला नाही, अशी विचारणा करणारी नोटीस प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी (जेएमएफसी) न्यायालयाने बुधवारी इमामवाडा व सक्करदरा पोलीस निरीक्षकांना बजावली. तसेच, यावर दोन दिवसात उत्तर सादर करण्यास सांगितले.
या न्यायालयाने गेल्या २४ डिसेंबर रोजी ॲड. तरुण परमार यांचे सीआरपीसी कलम १५६ (३) व १५५ अंतर्गतचे दोन अर्ज मंजूर करून, इमामवाडा व सक्करदरा पोलीस निरीक्षकांना भांगडिया यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्याचे आदेश दिले होते. २८ डिसेंबर रोजी दोन्ही पोलीस निरीक्षकांना या आदेशाची माहिती देण्यात आली. त्यानंतरही त्यांनी एफआयआर नोंदविले नाही. परिणामी, ॲड. परमार यांनी दोन्ही पोलीस निरीक्षकांवर अवमानना कारवाई करण्यासाठी नवीन अर्ज दाखल केला आहे. त्यात न्यायालयाने दोन्ही पोलीस निरीक्षकांना नोटीस बजावली.
कीर्तीकुमार भांगडिया यांच्या पत्नी सोनल यांनी उंटखानामधील दहीपुरा येथील नासुप्र लोकगृह निर्माण योजनेतील टू-बीएचके सदनिका (इमारत-एबी, गाळा क्र. ३०१) मिळविली आहे. त्यांच्याकडे २४ सप्टेंबर २००७ पासून त्या सदनिकेचा ताबा आहे. त्यानंतर कीर्तीकुमार भांगडिया यांनी या योजनेतील दुसरी टू-बीएचके सदनिका (इमारत-एबी, गाळा क्र. ३०३) आणि सक्करदरामधील आयुर्वेदिक ले-आऊट येथील नासुप्र गृह योजनेतील थ्री-बीएचके सदनिका (इमारत-डी, गाळा क्र. २०२) मिळविली. त्यांच्याकडे दहीपुरा येथील सदनिकेचा २५ जून २००८ पासून तर, आयुर्वेदिक ले-आऊट येथील सदनिकेचा ९ एप्रिल २००९ पासून ताबा आहे. या दोन्ही सदनिका मिळविताना त्यांनी स्वत:सह पत्नी व मुलांच्या नावाने नागपूर महानगरपालिका व नागपूर सुधार प्रन्यास हद्दीमध्ये घर, गाळे किंवा भूखंड नसल्याची खोटी माहिती लिहून दिली, असे अर्जदार परमार यांचे म्हणणे आहे. अर्जदारातर्फे ॲड. सतीश उके व ॲड. वैभव जगताप यांनी कामकाज पाहिले.