लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने बेंबळा यवतमाळ अमृत पाणी पुरवठा प्रकल्पातील गैरव्यवहारासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर अद्याप काहीच कारवाई का केली नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली आहे. याबाबत नाराजी व्यक्त करतानाच दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार की नाही, यावर तीन आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले.
दरम्यान, बेंबळा यवतमाळ अमृत पाणी पुरवठा प्रकल्पाला पाइप पुरवठा करण्यासाठी त्रिपक्षीय करार करण्याचा आणि निकृष्ट दर्जाचे पाइप फुटून शेतपिकांचे नुकसान झाल्यामुळे पीडित शेतकऱ्यांना नगर परिषदेच्या निधीमधून भरपाई देण्याचे वादग्रस्त निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्र्यांच्या मंजुरीनेच घेतले गेले होते, अशी माहिती राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली.
यवतमाळ शहरात प्रचंड पाणीटंचाई आहे. त्यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. ही बाब लक्षात घेता यवतमाळ पाणी पुरवठा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याची गरज होती. परिणामी, प्रकल्प अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे तत्कालीन सदस्य सचिव संतोषकुमार यांनी पाइप पुरवठ्चासाठी त्रिपक्षीय करार करण्याचा प्रस्ताव १६ डिसेंबर २०१७ रोजी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना सादर केला होता. त्यामुळे तत्कालीन सहसचिव पी. जे. जाधव यांनी नगर विकास विभागाच्या तत्कालीन प्रधान सचिव मनीषा पाटणकर म्हैसकर यांच्यामार्फत तत्कालीन मुख्यमंत्री व नगर विकासमंत्र्यांना प्रशासकीय निर्देशाची मागणी केली होती. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्र्यांनी त्रिपक्षीय कराराचा प्रस्ताव मंजूर केला.
नगर विकास विभागाने ८ जानेवारी २०१८ रोजी पाइप पुरवठ्यासाठी त्रिपक्षीय करार करण्याचे आणि ३१ मार्च २०१८पूर्वी प्रकल्प पूर्ण करण्याचे निर्देश प्राधिकरणला दिले. करिता, २ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मे. जय बालाजी पाइप इंडस्ट्रीज, कंत्राटदार मे. पी. एल. आडके व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार झाला. याशिवाय, ५ जानेवारी २०१९ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पीडित शेतकऱ्यांच्या भरपाईवर चर्चा झाली होती. त्यानुसार, यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३० मे २०१९ रोजी राज्य सरकारला पत्र पाठवून शेतकऱ्यांना ५९ लाख ६३ हजार ४८ रुपयांची भरपाई कुठून द्यायची, यावर मार्गदर्शन मागितले होते. त्यामुळे ही भरपाई नगर परिषदेच्या निधीवरील व्याजामधून देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता.
तत्कालीन मुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्र्यांनी तो प्रस्ताव मंजूर केला. त्यानंतर नगर विकास विभागाने १८ जून २०१९ रोजी यासंदर्भात आदेश जारी केला, असे सौनिक यांनी न्यायालयाला सांगितले.
जनहित याचिका प्रलंबितहा प्रकल्प नियमानुसार पूर्ण व्हावा, यासाठी यवतमाळ येथील रहिवासी दिगंबर पचगाडे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने सौनिक यांच्या प्रतिज्ञापत्रातील मुद्दे विचारात घेण्यासाठी प्रकरणावर तीन आठवड्यानंतर सुनावणी निश्चित केली. वरिष्ठ अॅड. फिरदौस मिर्झा यांनी न्यायालय मित्र म्हणून कामकाज पाहिले.