शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच पुन्हा जगात नंबर वन! सर्वाधिक लोकप्रिय लोकशाही नेत्यांमध्ये अव्वल
2
राजकीय हस्तक्षेपामुळे राज्याचे उद्योगविश्व त्रस्त; विकासकामांना करतात विरोध, दादागिरीही वाढली
3
मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याची शक्यता नाही! निर्णय फक्त कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटेंबाबतच
4
ऑपरेशन सिंदूरवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विशेष चर्चा; शिष्टमंडळातील खासदारही सहभागी होणार
5
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी मालदीवच्या नेत्यांची लगबग, भेटी अन् चर्चा
6
सूतगिरण्यांच्या अर्थसाहाय्याबाबत आता समान निकष; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश
7
अनिल अंबानी यांच्यावर सलग तिसऱ्या दिवशी ईडीचे छापे; विविध कार्यालयांतून कागदपत्रे जप्त
8
विजयदिनी शहीद जवानांच्या शौर्याला सलामी; कारगिलमध्ये २६ जुलै १९९९ रोजी फडकावला तिरंगा
9
दहशतवादी प्रकरणांतील फरारी गुन्हेगारांना परत आणण्यासाठी उपाययोजना करा: अमित शाह
10
‘निसार’ मोहीम पृथ्वी निरीक्षण क्षेत्रात आणणार क्रांती: इस्रो; उपग्रहाची वैशिष्ट्ये काय?
11
शाळेतील सुरक्षा उपायांचे ऑडिट आता अनिवार्य; केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांना दिले आदेश
12
वादग्रस्त न्यायाधीश यशवंत वर्मांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी
13
‘जन्माधारित नागरिकत्व’चा ट्रम्प यांचा निर्णय कोर्टाकडून स्थगित; अमेरिकेतील भारतीयांना दिलासा
14
थायलंड-कंबोडिया संघर्षात ३३ ठार, हजारो विस्थापित; पुरातन मंदिरावरून पेटला संघर्ष
15
"युद्ध थांबवलं नाही तर…’’, भारत-पाकिस्तानमधील संघर्षाचा उल्लेख करत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा थायलंड कंबोडियाला इशारा
16
"...मग आम्हाला जगभर कशाला पाठवलं?"; IND vs PAK क्रिकेट शेड्युलवर संतापल्या प्रियंका चतुर्वेदी
17
मुंबई-पुणे महामार्गावर भीषण अपघात! कंटेनरचे ब्रेक फेल, अनेक वाहने एकमेकांवर धडकली...
18
IND vs ENG 4th Test Day 4 Stumps : साडे चार तासांत ३७३ चेंडूंचा सामना; KL राहुल-गिल जोडी जमली; पण लढाई अजून नाही संपली!
19
"जर 6 महिन्यांत मर्सिडीज अथवा बीएमडब्ल्यू हवी असेल तर..." सरन्यायाधीश गवई यांचा नव्या वकीलांना सल्ला
20
Asia Cup 2025: 'असं' झालं तर तब्बल तीन वेळा रंगणार IND vs PAK क्रिकेट सामना, जाणून घ्या

पाणी पुरवठा प्रकल्प गैरव्यवहारातील अधिकाऱ्यांवर अद्याप कारवाई का नाही?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 5, 2025 11:02 IST

Nagpur : यवतमाळचा बेंबळा प्रकल्प; उच्च न्यायालयाची विचारणा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने बेंबळा यवतमाळ अमृत पाणी पुरवठा प्रकल्पातील गैरव्यवहारासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर अद्याप काहीच कारवाई का केली नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली आहे. याबाबत नाराजी व्यक्त करतानाच दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार की नाही, यावर तीन आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले.

दरम्यान, बेंबळा यवतमाळ अमृत पाणी पुरवठा प्रकल्पाला पाइप पुरवठा करण्यासाठी त्रिपक्षीय करार करण्याचा आणि निकृष्ट दर्जाचे पाइप फुटून शेतपिकांचे नुकसान झाल्यामुळे पीडित शेतकऱ्यांना नगर परिषदेच्या निधीमधून भरपाई देण्याचे वादग्रस्त निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्र्यांच्या मंजुरीनेच घेतले गेले होते, अशी माहिती राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली. 

यवतमाळ शहरात प्रचंड पाणीटंचाई आहे. त्यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. ही बाब लक्षात घेता यवतमाळ पाणी पुरवठा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याची गरज होती. परिणामी, प्रकल्प अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे तत्कालीन सदस्य सचिव संतोषकुमार यांनी पाइप पुरवठ्चासाठी त्रिपक्षीय करार करण्याचा प्रस्ताव १६ डिसेंबर २०१७ रोजी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना सादर केला होता. त्यामुळे तत्कालीन सहसचिव पी. जे. जाधव यांनी नगर विकास विभागाच्या तत्कालीन प्रधान सचिव मनीषा पाटणकर म्हैसकर यांच्यामार्फत तत्कालीन मुख्यमंत्री व नगर विकासमंत्र्यांना प्रशासकीय निर्देशाची मागणी केली होती. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्र्यांनी त्रिपक्षीय कराराचा प्रस्ताव मंजूर केला.

नगर विकास विभागाने ८ जानेवारी २०१८ रोजी पाइप पुरवठ्यासाठी त्रिपक्षीय करार करण्याचे आणि ३१ मार्च २०१८पूर्वी प्रकल्प पूर्ण करण्याचे निर्देश प्राधिकरणला दिले. करिता, २ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मे. जय बालाजी पाइप इंडस्ट्रीज, कंत्राटदार मे. पी. एल. आडके व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार झाला. याशिवाय, ५ जानेवारी २०१९ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पीडित शेतकऱ्यांच्या भरपाईवर चर्चा झाली होती. त्यानुसार, यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३० मे २०१९ रोजी राज्य सरकारला पत्र पाठवून शेतकऱ्यांना ५९ लाख ६३ हजार ४८ रुपयांची भरपाई कुठून द्यायची, यावर मार्गदर्शन मागितले होते. त्यामुळे ही भरपाई नगर परिषदेच्या निधीवरील व्याजामधून देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता.

तत्कालीन मुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्र्यांनी तो प्रस्ताव मंजूर केला. त्यानंतर नगर विकास विभागाने १८ जून २०१९ रोजी यासंदर्भात आदेश जारी केला, असे सौनिक यांनी न्यायालयाला सांगितले.

जनहित याचिका प्रलंबितहा प्रकल्प नियमानुसार पूर्ण व्हावा, यासाठी यवतमाळ येथील रहिवासी दिगंबर पचगाडे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने सौनिक यांच्या प्रतिज्ञापत्रातील मुद्दे विचारात घेण्यासाठी प्रकरणावर तीन आठवड्यानंतर सुनावणी निश्चित केली. वरिष्ठ अॅड. फिरदौस मिर्झा यांनी न्यायालय मित्र म्हणून कामकाज पाहिले.

टॅग्स :bhandara-acभंडाराCorruptionभ्रष्टाचार