लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: महापालिकेच्या सुरक्षा यंत्रणेवर दरवर्षी सात ते नऊ कोटी खर्च केला जातो. परंतु महापालिका निवडणूक आली की त्यापूर्वीच्या मनपा अर्थसंकल्पात सुरक्षेवरील खर्च अचानक चार ते पाच कोटीनी वाढतो. पदाधिकारी व नगरसेवक निवडणुकीत व्यस्त असल्याने यावर कुणी आक्षेप घेत नाही. २०२२ या वर्षात मनपाची निवडणूक असल्याने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मनपा प्रशासनाने १२ कोटीची तरतूद केली आहे.
मागील काही वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे. यापूर्वी २०१६-१७ या वर्षातही सुरक्षा यंत्रणेवर ११ कोटी ६३ लाख ४१ हजार खर्च करण्यात आला होता. मात्र निवडणूक नसलेल्या वर्षात हा खर्च सात ते नऊ कोटीच्या आसपास असतो.
मनपात राज्य सुरक्षा मंडळात नोंदणीकृत असलेल्या सुरक्षा रक्षक संस्थांची सेवा घेण्यात येते. त्यांचे किमान वेतनही ठरलेले आहे. ठरल्यानुसार सुरक्षारक्षकांना वेतन मिळत नसले तरी कंत्राटदारांना मात्र करारानुसार वेतन दिले जाते.
मागील काही वर्षापासून सुरक्षा रक्षकांना किमान वेतन मिळत नसल्याबाबत मुद्दा सभागृहात अनेकदा उपस्थित झाला.परंतु प्रशासनाकडून यावर अद्याप कुठलीही कारवाई झालेली नाही.
निवडणुकीच्या वर्षात अचानक सुरक्षा खर्च चार-पाच कोटीनी कसा वाढतो हा संशोधनाचा भाग आहे. याबाबत आजपर्यंत प्रशासनाने स्पष्ट केले नाही. इतर वर्षात कमी खर्चात सुरक्षा अन् निवडणूकपूर्व काळात करण्यात येणाऱ्या या वाढीमुळे संशय निर्माण झाला आहे.स्थायी समितीने बजेटमध्ये सुरक्षा सेवेकरिता २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी ९ कोटीची तरतूद केली आहे तर प्रशासनाने १२ कोटीची तरतूद केली आहे. हा खर्च आस्थापनांतर्गत करण्यात येतो. अर्थसंकल्पावरील चर्चेत यावर आक्षेप घेतला होता. त्यानंतरही याबाबत प्रशासनातर्फे कुठलीही भूमिका मांडण्यात आलेली नाही
.....
निवडणुकीच्या वर्षात आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पात सुरक्षेवरील खर्च वाढविला जातो. तो का वाढविला जातो, याची चौकशी व्हावी म्हणून याबाबत सभागृहातही प्रश्न विचारण्यात आला. परंतु अद्यापही उत्तर नाही.
- ॲड. धर्मपाल मेश्राम, सभापती, विधी समिती मनपा