नागपूर : शासन निर्णयानुसार मोठ्या ग्रामपंचायतीना विकास कामाकरीता ५० लाख रुपयांचा निधी देणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही निधी वाटपात भेदभाव का करता? आम्हालाही शासन निर्णयानुसार गावांच्या विकासाठी निधी उपलब्ध करा, अशी मागणी १७ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
जनसुविधा व नागरी सुविधांचा निधी मोठया ग्रामपंचायतींना उपलब्ध होणे अपक्षित आहे. जिल्हा स्तरावरून सन २०२३-०२४ या आर्थिक वर्षाकरिता जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत नागरीसुविधा व जनसुविधा कामाचे प्रस्ताव मागविण्यात आले. त्यानुसार ग्रामपंचायतीने नागरिकांच्या मागणीनुसार व गावाच्या विकासाकरीता प्रत्येक ग्रामपंचायतीने प्रस्ताव तयार करून ते मुदतीत पंचायत समितीकडे सादर केले आहेत. पंचायत समितीने प्रस्ताव जिल्हा परीषद व जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर केले आहेत. परंतु जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेमध्ये कामाला मंजुरी देताना भेदभाव करण्यात आला. मोजक्याच ग्रामपंचायतला मोठ्या प्रमाणात निधी वाटप करण्या आला. यामुळे काही गावातील विकास कामांना ब्रेक लागले आहेत.
शासन निर्णयानुसार मोठ्या ग्रामपंचायतीना विकास कामाकरीता ५० लक्ष देण बंधनकारक आहे. असे असतानाही निधी वाटपात भेदभाव झाला असल्याने याची चौकशी करून प्रत्येक ग्रामपंचायत ला शासन निर्णयानुसार निधी वाटप करून भेदभाव दूर करून सर्व ग्रामपंचायतींना विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी सरपंच विष्णु कोकड्डे, दीपक सहारे, प्रवीण झाडे, मिनाक्षी तागडे, ज्योती खोडे, अशोक ढवरे, रोशनी ठाकरे, अन्नपूर्णा डहाके, होमेश्वर पानपते, कल्का काळे, अमोल केने, पवन धुर्वे, मधुकर दुगाने, जयश्री धुर्वे, संकेत झाडे, प्रिती मडावी, रामकली उरमाले यांच्यासह जिल्ह्यातील इतर ग्रामपंचायत सरपंचांनी केली आहे.