नागपूर : अमरावती जिल्ह्यातील मंजूर विकास कामे का रद्द केली, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी राज्य सरकारला केली व यावर तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
यासंदर्भात अमरावती जिल्ह्यातील बडनेऱ्याचे आमदार रवी राणा यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. वर्तमान राज्य सरकारने २ मार्च २०२० रोजी अधिसूचना जारी करून महापालिका मूलभूत सुविधा विकास योजनेंतर्गत मंजूर १७ कोटी रुपयाची विकास कामे रद्द केली. १७ मार्च २०२० रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे अन्य १६ कोटी रुपयाची विकास कामे थांबविली तर, २९ ऑक्टोबर २०२० रोजी तिसरी अधिसूचना जारी करून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेतील विकास कामे रद्द केली. हे निर्णय कोणत्या आधारावर घेण्यात आले, याचे काहीच स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. संबंधित सर्व विकास कामे गेल्या सरकारच्या काळात मंजूर करण्यात आली होती. वर्तमान सरकारने वादग्रस्त निर्णय घेतल्यामुळे अमरावती जिल्ह्याचा विकास थांबला आहे. त्यामुळे वादग्रस्त निर्णय रद्द करून मंजूर विकास कामे पूर्ण करण्यात यावीत, असे राणा यांचे म्हणणे आहे. राणा यांच्यावतीने ॲड. तुषार मंडलेकर व ॲड. रोहन मालविया यांनी कामकाज पाहिले.