नागपूर : महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपुरात घेण्यात येईल, असे आश्वासन राज्य शासनाने दिले होते. परंतु आता हे अधिवेशन मुंबईतच घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याने विदर्भवाद्यांसह भाजपने सरकारविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारला विदर्भाचा तिटकारा आहे, हे परत एकदा स्पष्ट झाले आहे. कोरोना संसर्ग नियंत्रणात असतानाही नागपुरात अधिवेशन न घेणे, हा सरकारचा पळपुटेपणाच असल्याचा आरोप लावण्यात आला आहे.
नागपूर करारानुसार एक अधिवेशन नागपूरला होणे आवश्यक आहे. २०२०मधील हिवाळी व २०२१मधील पावसाळी अधिवेशन कोरोनाचे कारण देत मुंबईत आयोजित करण्यात आले. मागील वर्षीचे हिवाळी अधिवेशन मुख्यमंत्र्यांच्या प्रकृतीमुळे परत मुंबईत घेण्यात आले. मात्र, आता नागपुरातील कोरोनाचे संकट कमी झाले आहे. पॉझिटिव्हिटीची टक्केवारी २.६८ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. शिवाय नागपूर जिल्ह्यात दोन्ही लस घेणाऱ्यांचे प्रमाण ७० टक्क्यांवर पोहोचले आहे. असे असतानाही नागपुरात अधिवेशन न घेणे हे कोडेच असल्याचा सूर आहे.
सरकारचा विदर्भविरोधी चेहरा उघड
सरकारचा विदर्भविरोधी चेहरा परत उघड झाला आहे. केवळ दाखविण्यासाठीच त्यांनी आश्वासन दिले होते. म्हणूनच त्यांनी अधिवेशनाच्या तयारीसाठी एक निविदादेखील जारी केली नव्हती. नागपुरात अधिवेशन न घेण्याचे त्यांनी अगोदरच ठरविले होते. सरकारने विदर्भातील जनतेचा विश्वासघात केला आहे. आम्ही विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत या निर्णयाचा निषेध केला आहे.
आम्ही सरकारला जाब विचारला.
-देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा
राज्य शासनाकडून पोरखेळ
अगोदर अधिवेशनाच्या तारखा जाहीर होतात अन् अखेरच्या क्षणी अधिवेशन मुंबईत घेण्याचा पोरखेळ राज्य सरकारकडून होतोय. मुंबईप्रमाणे नागपुरातदेखील सरकारने आमदारांची राहण्याची खासगी व्यवस्था करणे शक्य आहे. मात्र, सरकारची नागपुरात अधिवेशन घेण्याची इच्छाच नाही. विदर्भाबाबतच्या द्वेषापोटीच असे प्रकार सुरू आहेत.
- चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रदेश सरचिटणीस, भाजप
सरकार पुन्हा घाबरले
नागपुरातील अधिवेशन वारंवार मुंबईला पळवून नागपूर कराराला हरताळ फासण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकार करत आहे. विदर्भातील अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना त्यांना सामोरे जायची हिंमत नसल्याने घाबरून सरकारने परत आपला शब्द फिरविला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे विदर्भातील मंत्री मूग गिळून गप्प बसले आहेत.
-कृष्णा खोपडे, भाजप आमदार, पूर्व नागपूर
नागपूर कराराचा सातत्याने भंगच
नागपूर कराराचा सातत्याने भंगच सुरू आहे. करारातील दहाव्या कलमानुसार शासनाचे कार्यस्थान अधिकृतपणे निश्चित कालावधीसाठी नागपूर येथे हलविणे आणि किमान एक अधिवेशन नागपुरात घेणे अभिप्रेत आहे. अधिवेशन आयोजित करणे म्हणजे सरकारचे कार्यस्थान हलविणे होत नाही. सरकारने नागपुरात अधिवेशन घेऊच नये. त्यापेक्षा विदर्भ राज्यच वेगळे करावे.
- डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ व विदर्भवादी अभ्यासक
सरकारकडून विदर्भावर अन्यायच
कोरोनाचा उद्रेक सुरू असताना नागपुरात अधिवेशन घेतले नाही. परंतु तो निधी विदर्भातील आरोग्य सुविधा बळकट करण्यासाठी द्या, अशी आमची मागणी होती. आता तर कोरोना नियंत्रणात असताना अधिवेशन न घेणे हा तर सरळ सरळ विदर्भावर जाणूनबुजून केलेला अन्यायच आहे. सरकारने अगोदरच्या अधिवेशनांचा निधीदेखील विदर्भाला दिला पाहिजे.
- राजीव जगताप, अध्यक्ष, जनमंच
पावसाळी अधिवेशन तरी घेणार का ?
संयुक्त महाराष्ट्रासाठी राज्याच्या राजधानीचा दर्जा गमावलेले आणि संतुलित विकासाच्या आश्वासनांवर विसंबून राहिलेले नागपूर हे देशातील एकमेव शहर आहे. सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत घेण्याचे ठरविले आहे. आता कमीत कमी विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन नागपूरला झाले पाहिजे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विदर्भाच्या विकासाच्या मुद्द्यांवर किमान एक दिवस तरी चर्चा झाली पाहिजे.
डॉ. संजय खडक्कार, माजी सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ