नागपूर : शालेय शिक्षण विभागाने ऑनलाईन कामकाजाला इतर विभागाच्या तुलनेत सर्वाधिक महत्त्व दिले आहे. मंत्रालयस्तरावरून आलेले एखादे परिपत्रक असो की सूचना शिक्षकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी अधिकारी ई-मेल आणि व्हॉट्सअ‍ॅपचा वापर करीत आहे. पण शाळा अथवा शिक्षकांनी त्याचा ऑनलाईन आढावा दिल्यास अधिकाऱ्यांना ते मान्य नाही. अनेक प्रकरणांमध्ये अधिकारी ऑनलाईनला नकार देऊन शिक्षकांना, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना, मुख्याध्यापकांना कागदपत्रासह कार्यालयातच बोलावून प्रकरणाचा न्यायनिवाडा करीत असल्याचे निदर्शनास येते.
सामान्य प्रशासन विभागाने शासकीय कामकाजासाठी ई-मेल व व्हॉट्सअ‍ॅपचा वापर ग्राह्य धरण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक काढले आहे. परंतु शिक्षणाधिकारी, जिल्हा वेतन पथक, भविष्य निर्वाह निधी खाते, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ व शिक्षण आयुक्त कार्यालयात या परिपत्रकाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली जात नाही. या विभागाचे अधिकारी शासनस्तरावरून झालेला निर्णय ई-मेल अथवा व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून शाळा आणि शिक्षकांपर्यंत पोहचवितात. पण शाळा अथवा शिक्षकांकडून पाठविण्यात आलेले ऑनलाईन प्रस्ताव ते मान्य करीत नाही. त्यामुळे शासन मान्यता, आरटीई मान्यता, बोर्डाची मान्यता वर्धित करण्याचे, पदोन्नती बदली नियुक्त्यांचे प्रस्ताव, शालार्थ आयडीचे प्रस्ताव, थकीत व नियमित वेतन देयके, सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे, वेतन निश्चितीची प्रकरणे, शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या अन्यायाबाबतच्या तक्रारी व अपील अधिकारी ऑनलाईन ग्राह्य धरीत नाही. परिणमी मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे प्रलंबित राहतात. अधिकारी प्रकरणाशी संबंधित असलेल्यांना कागदपत्रासह वैयक्तिक बोलावून प्रकरणाचे न्यायनिवाडे करतात. त्यामुळे दुर्व्यवहार व भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. असले प्रकार शिक्षण विभागात सर्रास सुरू आहेत.
त्यामुळे या प्रकरणाला पायबंद घालायचा असेल, कार्यालयातील प्रलंबित प्रकरणाची समस्या संपुष्टात आणायची असेल तर शासन परिपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. ऑनलाईन कामकाजासंदर्भातील शासन परिपत्रकाचे काटेकोर पालन करावे, अशी मागणी शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालकांना केली आहे.