बैलगाडी शर्यतींना परवानगी का नाकारली जाते? हायकोर्टाची विचारणा

बैलगाडी शर्यतींना परवानगी का नाकारली जाते, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला केली व यावर आठ आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देराज्य सरकारला मागितले उत्तर

 लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : बैलगाडी शर्यतींना परवानगी का नाकारली जाते, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला केली व यावर आठ आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला.यासंदर्भात शेतकरी गजेंद्र चाचरकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अतुल चांदूरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. बैलगाडी शर्यती राज्याची संस्कृती आहे. परंतु, निराधार गोष्टींच्या आधारावर बैलगाडी शर्यतींना परवानगी नाकारल्या जात आहे. २०११ मध्ये लागू असलेल्या अधिसूचनेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडी शर्यतींना बेकायदेशीर ठरवले होते. त्या आधारावर मुंबई उच्च न्यायालयाने अजय मराठे यांच्या प्रकरणात समान निर्णय दिला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने ७ जानेवारी २०१६ रोजी नवीन अधिसूचना जारी करून जिल्हाधिकारी हे बैलगाडी शर्यतींना सशर्त परवानगी देऊ शकतात, असे स्पष्ट केले. परिणामी, २०११ मधील अधिसूचना निष्प्रभ झाली. तसेच, राज्यातील संबंधित नियमानुसार आवश्यक काळजी घेऊन बैलगाडी शर्यत आयोजित करता येते. असे असताना जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे बैलगाडी शर्यतींना परवानगी नाकारल्या जात आहे. ही कृती अवैध आहे. बैलगाडी शर्यतींना प्रोत्साहन दिल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्था भरभराटीस येऊ शकते, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले यांनी कामकाज पाहिले.