नागपूर : गांधी विचारवंतांची मातृसंस्था असलेल्या सर्व सेवा संघाला २०० प्रतिनिधींसह अधिवेशन आयोजित करण्याची परवानगी का दिली, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वर्धा जिल्हाधिकाऱ्यांना केली व यावर शुक्रवारी स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांची चूक झाल्याचे मान्य असल्यास ते अधिवेशनाला दिलेली परवानगी परत घेऊ शकतात, असे आदेशात स्पष्ट केले.
या अधिवेशनाकरिता देशाच्या विविध भागातून प्रतिनिधी येणार आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित प्रतिनिधी प्रवासाला निघण्यापूर्वीच परवानगी रद्द करण्याचा निर्णय घेणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. सदर प्रकरणावर बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. हे अधिवेशन सेवाग्राम येथील कस्तुरबा मेडिकल हॉलमध्ये २८ व २९ नोव्हेंबर रोजी आयोजित करण्यात आले आहे. गेल्या २७ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी या अधिवेशनामध्ये २०० प्रतिनिधींना सहभागी होण्याची परवानगी दिली. त्याविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र शर्मा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारद्वारे ३० सप्टेंबर व २९ ऑक्टोबर रोजी जारी आदेशानुसार ३० नोव्हेंबरपर्यंत केवळ १०० किंवा त्यापेक्षा कमी व्यक्तींच्या उपस्थितीत कार्यक्रम आयोजित करण्याची अनुमती आहे. त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींच्या उपस्थितीत कार्यक्रम आयोजित करायचा असल्यास राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. असे असताना वर्धा जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व सेवा संघाच्या अधिवेशनामध्ये २०० प्रतिनिधींना सहभागी होण्याची परवानगी दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांची ही कृती राज्य सरकारच्या आदेशांची पायमल्ली करणारी आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेली वादग्रस्त परवानगी रद्द करण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. प्रकरणावरील सुनावणीनंतर न्यायालयाला याचिकाकर्त्याच्या मुद्यांमध्ये प्रथमदृष्ट्या तथ्य आढळून आले. दरम्यान, यावर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तात्काळ योग्य स्पष्टीकरण मिळू शकले नाही. परिणामी, न्यायालयाने प्रकरणावर २७ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करून वरीलप्रमाणे आदेश दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अश्विनी आठल्ये यांनी कामकाज पाहिले.