सुनील चरपे।
लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : ‘सीसीआय’ने ‘नॉन एफएक्यू’ कापूस खरेदी करण्यास असमर्थता दर्शविल्याने शेतकऱ्यांकडे पडून असलेल्या ४० टक्के ‘नॉन एफएक्यू’ कापसाच्या विक्रीची समस्या निर्माण झाली आहे. ‘नॉन एफएक्यू’ कापसाचा धागा आखूड असल्याने तसेच या धाग्याचा वापर जिन्स, अंडर गारमेंटच्या उत्पादनासाठी वापरला जातो. या कापसाला देशांतर्गत मागणी असताना तसेच सीसीआय आणि जिनर्सद्वारे या कापसाची विभागणी करून मिळत नसल्याने टेक्सटाईल इंडस्ट्रीज आखूड धाग्याची गरज आयात केलेल्या कापसावर भागवितात.जिन्स, टॉवेल, चादर, सतरंजी, अंडर गारमेंटच्या निर्मितीसाठी ‘काऊंट नंबर १८’ धाग्याची आवश्यकता असते. हा धागा ‘नॉन एफएक्यू’ कापसापासून तयार होतो. कपाशीच्या ‘बीटी’ वाणामुळे देशातील कापूस व त्यापासून तयार केलेल्या धाग्याचा दर्जा सुधारला असून, धाग्याची लांबी वाढली आहे. त्यामुळे पहिल्या दोन वेचणीचा कापूस लांब धाग्याचा असल्याने उर्वरित ४० टक्के कापूस हा मध्यम व आखूड धाग्याचा असतो. पंजाब व हरियाणातील कापूस आखूड धाग्याचा असून, तो टेक्सटाईल इंडस्ट्रीजची मागणी पूर्ण करण्यास पुरेसा नाही.सीसीआय केवळ दोन ग्रेडने कापसाची खरेदी करीत असल्याने खासगी व्यापारी या कापसाला फारसा भाव देत नाही. शिवाय, जिनर्स मध्यम व लांब धाग्याच्या कापसाची खरेदी करून तो कापूस लांब धाग्याच्या कापसात ‘मिक्स’ करून तयार केलेल्या गाठी तयार करून टेक्सटाईल इंडस्ट्रीजला पुरवितात. टेक्सटाईल इंडस्ट्रीजला धागा तयार करताना या कापसाची विभागणी करणे कठीण जाते. त्यामुळे नाईलाजास्तव आखूड धाग्याचा कापूस परदेशातून आणावा लागतो, अशी माहिती टेक्सटाईल इंडस्ट्रीजमधील एका अधिकाºयाने खासगीत बोलताना दिली.कापूस कैफियत आंदोलनसीसीआयने कापूस खरेदी सुरू करून ‘नॉन एफएक्यू’ कापसाची खरेदी करावी, यासाठी शेतकरी संघटनेच्याच्या वतीने गुरुवारी (दि. ३०) कापूस कैफियत आंदोलन करण्यात येणार आहे. लॉकडाऊनमुळे रस्त्यावर आंदोलन करणे शक्य नसल्याने लोकप्रतिनिधींना फोन व मेसेज करून कैफियत मांडली जाईल, अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दिली.भारतात नॉन एफएक्यू कॉटन इंडस्ट्री सेट होऊ शकते. त्यासाठी सरकारने काही जिन किरायाने घेऊन ‘नॉन एफएक्यू’ कापसाची खरेदी करायला पाहिजे. त्यासाठी काऊंट नंबर सिस्टिम सेट करणे आवश्यक आहे. कापूस खरेदी करताना अवेअरनेस जिनर्समध्ये नाही.विजय निवल, संचालक,पार्वती कॉटेक्स, यवतमाळ.