नागपूर : आदिवासींना खावटीच्या रूपात २ हजार रुपये किमतीच्या वस्तू देण्यात आल्या. मात्र, बाजारात त्या वस्तूंची प्रत्यक्ष किंमत १६०० रुपयेच आहे. शिवाय दिलेल्या वस्तू चांगल्या दर्जाच्या व ब्रॅण्डेड नाहीत. त्यामुळे या वस्तूंच्या खरेदीत मोठ्या प्रमाणात तडजोड झाल्याचे स्पष्ट होत असून, तब्बल २० टक्के कमिशन नेमके कुणाच्या घशात गेले, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये आदिवासींच्या रोजगाराचा प्रश्न सरकारला भेडसावला. आदिवासी कुटुंबांची उपासमार होऊ नये म्हणून आदिवासी विभागाने खावटी देण्याचा निर्णय घेतला. खावटी अनुदान योजनेंंतर्गत आदिवासी कुटुंबांना ४००० रुपये अनुदान वर्षभरासाठी देण्यात येणार होते. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला. त्यात २ हजार रुपये रोख व २ हजार रुपये वस्तूच्या रूपात मिळणार होत्या. त्यासाठी ४८६ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली होती. आदिवासींना वस्तूच्या रूपात मिळणारा लाभ जुलै महिन्यात मिळायला लागला आहे. नागपूर जिल्ह्यातील काही लाभार्थ्यांपर्यंत धान्याचे किट पोहोचले आहे. यात १२ प्रकारच्या वस्तू आहेत.
२३१ कोटी रुपयांचे अनुदान वस्तूरूपात ११ लाख ५५ हजार लाभार्थ्यांना वाटप होणार आहे. २ हजार रुपयांच्या या वस्तूमध्ये १ किलो मटकी, २ किलो चवळी, ३ किलो हरभरा, १ किलो पांढरा वाटाणा, दोन किलो तूरडाळ, १ किलो उडीदडाळ, ३ किलो मीठ, ५०० ग्रॅम गरम मसाला, १ लीटर शेंगदाणा तेल, ५०० ग्रॅम मिरची पावडर, ५०० ग्रॅम चहा पावडर व ३ किलो साखरेचा समावेश आहे. हे साहित्य आदिवासींपर्यंत पोहोचविण्यासाठी २४ कोटींचा वाहतूक खर्च केला आहे.
- या वस्तूंच्या किरकोळ बाजारातील किमती
खावटीत मिळालेल्या वस्तू किरकोळ बाजारातील किंमत
मटकी - १ किलो - १०२ रुपये
चवळी - २ किलो - १८८ रुपये
हरभरा - ३ किलो - १९८ रुपये
पांढरा वाटाणा - १ किलो - ७८ रुपये
तूरडाळ - २ किलो - १९२ रुपये
उडीदडाळ - १ किलो - १०६ रुपये
मीठ - ३ किलो - ३० रुपये
गरम मसाला - ५०० ग्रॅम - १७० रुपये
शेंगदाणा तेल - १ लीटर - १७० रुपये
मिरची पावडर - १ किलो - १८० रुपये
चहा पावडर - ५०० ग्रॅम - १४० रुपये
साखर - ३ किलो - ११४ रुपये
- आंधळं दळतंय, कुत्रं पीठ खातंय, अशी योजनांची अवस्था आहे
या किटमधील १२ वस्तूंचे किरकोळ बाजारातील दर लक्षात घेता १६०० रुपये खर्च येतो आहे. ११ लाख ५५ हजार आदिवासींकरिता घाऊक खरेदी केली तर हे २ हजारांचे किट १४०० रुपयांच्यावर नसेलच. वस्तूच्या रूपातील अनुदान रोखेतच दिले असते तर ठेकेदारांना, नेत्यांना काही मिळाले नसते. आदिवासी विकास विभागाची व्यथाच आहे, ‘आंधळं दळतंय, कुत्रं पीठ खातंंय’.
- दिनेश शेराम, अध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद
- आमचा अडाणीपणा सरकार दाखवत आहे
राज्य सरकारची अशी धारणा आहे की, आदिवासींना वस्तूदेखील खरेदी करता येत नाही. त्यामुळेच आम्हाला वस्तूंची खरेदी करून दिली. एकेकाळी या देशात आदिवासींचे राज्य होते. आजही किल्ले त्याची साक्ष आहेत. देशातील असा एकही भाग नाही जेथून आदिवासी स्वातंत्र्ययुद्धात लढला नाही. या देशभक्त आदिवासींना सरकारने निरक्षर समजून आमचा अडाणीपणा दाखविला असल्याची प्रतिक्रिया समाजातून व्यक्त होत आहे.