योगेश पांडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या कारभाराचे वाभाडे ‘कॅग’च्या (कॉम्प्ट्रोलर अ‍ॅन्ड आॅडिटर जनरल आॅफ इंडिया) अहवालात काढण्यात आले होते. मात्र संबंधित अहवालावरच नागपूर विद्यापीठ प्रशासनाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विद्यापीठाला अहवालाची प्रत मिळाली नसून आम्हाला अगोदर अहवाल न पाठविता ‘कॅग’ने त्याला जाहीर कसे काय केले, असा प्रश्न कुलगुरूंनी उपस्थित केला आहे.‘कॅग’तर्फे ३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या वर्षाचा अहवाल राज्य विधिमंडळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सादर करण्यात आला होता. ‘कॅग’ने २०१२-१३ ते २०१६-१७ या कालावधीची तपासणी करण्यासाठी जानेवारी ते जून २०१७ दरम्यान लेखापरीक्षण केले होते. नागपूर विद्यापीठ निधीच्या आर्थिक व्यवस्थापनात मोठ्या प्रमाणात उणिवा असून, अनेक बाबींमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ‘कॅग’तर्फे ठेवण्यात आला आहे. विद्यापीठ विभाग, परीक्षा केंद्र, कर्मचारी इत्यादींना देण्यात आलेल्या अग्रिमाच्या रकमेपैकी ७० कोटी ९० लाख रुपयांची रक्कम अद्यापही असमायोजित आहे. यातील काही अग्रिम रकमेचे समायोजन तर १९८८ पासून प्रलंबित आहे. अशास्थितीत या निधीची अफरातफर होण्याची शक्यता ‘कॅग’तर्फे वर्तविण्यात आली. ‘कॅग’ने विद्यापीठाच्या विविध धोरणांवर ताशेरे ओढत महाविद्यालय संलग्नीकरण प्रक्रियेतील घोळ, शिक्षणप्रणाली, संशोधनातील माघारलेपणा इत्यादींवर अहवालातून बोट ठेवले.परंतु विद्यापीठाला अद्यापपर्यंत हा अहवालच प्राप्त झाला नसल्याचे कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांनी स्पष्ट केले. नियमांनुसार विद्यापीठाला अगोदर ‘कॅग’चा अहवाल पाठविणे बंधनकारक होते, मात्र तसे झालेच नाही; शिवाय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासून ते आता पावसाळी अधिवेशन आले असले तरी अद्यापपर्यंत अहवालाची प्रत विद्यापीठाला मिळाली नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
‘कॅग’च्या चमूवरच प्रश्नचिन्ह‘कॅग’ने अहवालात दिलेली माहिती चूक असून अयोग्य आकडेवारी सादर करण्यात आल्याचा दावा विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी केला. विद्यापीठाची पाहणी करायला आलेल्या ‘कॅग’च्या चमूने प्राथमिक अहवालात चुकीचे आकडे दिले होते. आम्ही त्याला आक्षेप घेत ‘एक्झिट मिटिंग’मध्ये कागदपत्रे व पुराव्यांनिशी सुधारणा सुचविल्या होत्या. तरीदेखील विद्यापीठाबाबत चुकीची माहिती अहवालात देण्यात आली, असा दावा एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर केला.
‘नॅक’चा दर्जा कसा मिळाला ?२०१२-१३ ते २०१६-१७ या कालावधीत विद्यापीठात कुठलेही संशोधन प्रसारित झाले नाही, असे ‘कॅग’च्या अहवालात नमूद आहे. मात्र याच कालावधीदरम्यान पहिल्यांदा विद्यापीठाला ‘नॅक’चा ‘अ’ दर्जा प्राप्त झाला. जी आकडेवारी ‘कॅग’ला दिली तीच ‘नॅक’ला देण्यात आली होती. मग त्यांचा ‘अ’ दर्जा आणि ‘कॅग’चे ताशेरे हा विरोधाभासच आहे, असे मत एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.