मध्यान्ह भोजनावर कोण डल्ला मारतो? चौकशी होणार

मध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत शाळांना पुरविल्या जाणाऱ्या  अन्नधान्यावर डल्ला मारणाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य शासनाला दिला.

ठळक मुद्देनागपूर हायकोर्टाचे समिती स्थापन करण्याचे निर्देश

आॅनलाईन लोकमतनागपूर : मध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत शाळांना पुरविल्या जाणाऱ्या  अन्नधान्यावर डल्ला मारणाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य शासनाला दिला. या आदेशामुळे येणाऱ्या  काळात अनेकांची पोलखोल होऊ शकते. परिणामी या योजनेशी जुळलेल्यांमध्ये खळबळ माजली आहे.सक्षम व्यक्तींची समिती स्थापन करण्यासाठी व प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयाने शासनाला तीन महिन्यांचा वेळ दिला आहे. एफसीआय गोदामांतून निघालेले अन्नधान्य राज्यभरातील शाळांमध्ये जशाच्या तसे पोहोचण्यासाठी सुधारित धोरण तयार करणे, अधिकारी व कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करणे, योजनेंतर्गत मिळणारे चांगले अन्नधान्य खुल्या बाजारात विकून त्याऐवजी भेसळयुक्त अन्नधान्य शाळांना पुरविणाऱ्या व योजनेतील अनुदानाची अफरातफर करणाऱ्या व्यक्तीचा शोध घेणे, शाळापर्यंत अन्नधान्य पोहोचवून देण्याची निविदा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी उपाय सुचविणे यासह विविध मुद्यांवर समितीला अहवाल तयार करायचा आहे. एका प्रकरणात मध्यान्ह भोजन योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर न्यायालयाने यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली होती. प्रकरणाचे कामकाज पाहण्यासाठी अ‍ॅड. प्रशांत ठाकरे यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. न्यायालयाने वरील आदेश देऊन हे प्रकरण निकाली काढले आहे.