नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पावर नियंत्रण कुणाचे?

नागपूर महापालिकेतील पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांना स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची माहिती नसल्याने या प्रकल्पावर नियंत्रण कुणाचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याचा प्रत्यय महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात आला.

ठळक मुद्देपदाधिकाऱ्यांना पडला प्रश्नमनपा प्रशासनही हतबल

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शहरात स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे काम सुरू आहे़ नागपूर स्मार्ट अ‍ॅन्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीच्या माध्यमातून स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबविला जात आहे. कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे वेतन महापालिका आयुक्तांच्या दुप्पट तर अधिकाऱ्यांचे वेतन लाखाहून अधिक आहे. या कंपनीचा स्वतंत्र कारभार सुरू आहे. महापालिकेतील पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांना स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची माहिती नसल्याने या प्रकल्पावर नियंत्रण कुणाचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याचा प्रत्यय सोमवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात आला.नगरसेवक प्रवीण दटके यांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत काढण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही निविदाबाबत चार महिन्यांपूर्वी विचारलेला प्रश्न सोमवारी सभागृहात चर्चेसाठी आला. या प्रकल्पाचे अधिकारी कोण, त्यांचे कार्यालय कुठे आहे. हा प्रकल्प महापालिकेच्या माध्यमातून राबविला जातो का, केबल डक्ट टाकण्याला स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांकडून परवानगी कशी दिले जाते. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे खांब, डीपीची स्थिती याला उत्तरदायी कोण? असे प्रश्न दटके यांनी चर्चेच्यावेळी उपस्थित केले. माजी महापौरांनाच स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची माहिती मिळत नसल्याचे यातून स्पष्ट झाले. आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांच्याकडेही या प्रकल्पासंदर्भात माहिती उपलब्ध नव्हती. उत्तर देण्यास प्रशासन असमर्थ असल्याने स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कामकाजाबाबतचा अहवाल पुढील सभागृहात सादर करण्याचे निर्देश महापौर नंदा जिचकार यांनी दिले.हंजरने तीन कोटींचे भंगार परस्पर विकलेभांडेवाडी डम्पिंग यार्ड येथील कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या मेसर्स हंजर बायोटेक एनर्र्जीस प्रा.लि.कंपनीशी झालेल्या करारानुसार हंजरला हा प्रकल्प २०२१ पर्यंत चालवावयाचा आहे. येथील यंत्रसामुग्री वा भंगार कंपनीला महापालिकेच्या परवानगीशिवाय विकता वा हलविता येत नाही. असे असूनही हंजर व्यवस्थापनाने परपस्पर तीन कोटींचे भंगार विकले. यात महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले. परंतु यासंदर्भात अद्याप हंजर व्यवस्थापनावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नसल्याबाबतचा प्रश्न भाजपाचे अ‍ॅड. धर्मपाल मेश्राम यांनी उपस्थित केला. यासंदर्भात महापालिका अधिकाऱ्यांनी हंजर व्यवस्थापनाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करणे अपेक्षित होते. परंतु भंगार चोरी झाल्याबाबतचे पत्र नंदनवन पोलीस स्टेशनला देण्यात आले. वास्तविक प्रशासनाने हंजर विरोधात गुन्हा दाखल करणे आवश्यक होते, असे मत मेश्राम यांनी मांडले. महापौरांनी या प्रकरणाची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, तसेच हंजर विरोधात पोलिसात गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.