लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : आरपीएस इन्फ्राप्रोजेक्टस् कंपनीने केलेली सिमेंट रोडस्ची कामे दर्जाहीन असल्यास त्याची माहिती देण्यात यावी व त्यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची नावेही कळविण्यात यावी असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महानगरपालिकेला दिले आहेत. यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी १ आॅगस्टपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे.याविषयी रणरागिणी जनकल्याण संस्थेच्या अध्यक्षा मनषा पापडकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. आरपीएस कंपनीला सिमेंट रोड बांधकामाचे कंत्राट देण्यावर त्यांचा आक्षेप आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, आरपीएस कंपनीला मुंबई महानगरपालिकेने काळ्या यादीत टाकले असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता हे आदेश दिले. कंपनीला कामांची पूर्ण रक्कम अदा केली जाऊ शकते की, काही रक्कम रोखून धरता येऊ शकते हेदेखील मनपाने पडताळून पहावे असे न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच, यावर योग्य प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्यास पुढच्या तारखेला मनपा आयुक्तांनी न्यायालयात व्यक्तिश: उपस्थित रहावे अशी तंबी देण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. योगेश मंडपे व अ‍ॅड. विलास डोंगरे यांनी कामकाज पाहिले.कन्सल्टन्ट नियुक्तीवरून फटकारलेमहापालिकेने रोड बांधकामाचे निरीक्षण करण्यासाठी कन्सल्टन्टची नियुक्ती केली आहे. यावरून न्यायालयाने मनपाला फटकारले. कन्सल्टन्टची नियुक्ती करून मनपाच्या तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी झटकणे मान्य केले जाऊ शकत नाही असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच, कन्सल्टन्टला आतापर्यंत किती रक्कम अदा करण्यात आली याची माहिती देण्यास सांगितले. आवश्यकता पडल्यास ती रक्कम अभियांत्रिकी विभागातील तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केली जाईल असे संकेतही न्यायालयाने दिले.असे आहे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणेमहानगरपालिकेने आरपीएस कंपनीला सहाव्या व आठव्या टप्प्यातील सिमेंट रोडस् बांधण्याचे कंत्राट दिले आहे. कंत्राट देताना कंपनीचा इतिहास तपासण्यात आला नाही. कंपनीचे काम निकृष्ट दर्जाचे आहे. त्यामुळे मनपाला निवेदन सादर करून कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्याची मागणी केली होती, पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही असे संस्थेचे म्हणणे आहे. प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्याची व दोषी अधिकाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे.