कोणत्या अधिकारी, कंत्राटदारांविरुद्ध गुन्हे नोंदवले ? हायकोर्टाची पोलीस आयुक्तांना विचारणा

रोडवरील धोकादायक खड्यांसाठी जबाबदार असलेल्या कोणकोणत्या अधिकारी व कंत्राटदारांविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्यात आले अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांना केली.

ठळक मुद्देरोडवरील खड्यांमुळे होताहेत गंभीर अपघात

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : रोडवरील धोकादायक खड्यांसाठी जबाबदार असलेल्या कोणकोणत्या अधिकारी व कंत्राटदारांविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्यात आले अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांना केली. तसेच, यावर येत्या ३ ऑक्टोबरपर्यंत अधिकारी व कंत्राटदारांच्या नावांसह विस्तृत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. शहरामध्ये रोडवरील धोकादायक खड्यांमुळे गेल्या पाच महिन्यात झालेल्या अपघातात एका नागरिकांचा मृत्यू झाला तर, २९ नागरिक गंभीर व किरकोळ जखमी झाले. रोडवरील खड्डे नागरिकांसाठी जीवघेणे ठरत असल्यामुळे न्यायालयाने यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. गेल्या तारखेला न्यायालयाने या अपघात प्रकरणांत किती व कुणा-कुणाविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्यात आले याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश डॉ. उपाध्याय यांना दिले होते. त्यानुसार, डॉ. उपाध्याय यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले, पण गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्या अधिकारी व कंत्राटदारांची नावे त्यात नसल्यामुळे न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. परिणामी, वरील आदेश देण्यात आला.प्रतिज्ञापत्रातील माहितीनुसार, प्राणघातक अपघात प्रकरणात २२ एप्रिल २०१९ रोजी लकडगंज पोलिसांनी टिप्पर चालक व बीएसएनएल कंत्राटदाराविरुद्ध तर, अन्य एका अपघातानंतर २९ मे २०१९ रोजी सदर पोलिसांनी मंगळवारी झोनचे संबंधित अधिकारी व कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा नोंदवला. तसेच, इतर २२ प्रकरणांतही विविध कलमांखाली एफआयआर नोंदविण्यात आले. परंतु, आरोपींची नावे न्यायालयाला सांगण्यात आली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणात अ‍ॅड. राहील मिर्झा न्यायालय मित्र असून, सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी कामकाज पाहिले.अपघात कक्ष स्थापनवाहतूक विभागाने १ जानेवारी २०१८ रोजी अपघात कक्ष स्थापन केला. कक्षातील कर्मचारी अपघातस्थळी जाऊन आवश्यक अभ्यास केल्यानंतर उपाययोजनांसह अहवाल सादर करतात. नागरिकांना सूचना फलकांद्वारे अपघात प्रवण स्थळांची माहिती दिली जाते. आवश्यक उपाययोजना केल्यामुळे २०१७ व २०१८ सालच्या तुलनेत यावर्षी १७ प्राणघातक व ४४ अन्य अपघात कमी झाले. वाहतूक विभागाने जनमंच संस्थेच्या सहकार्याने ३२ धोकादायक खड्डे बुजवले. कंत्राटदारांना रोडची दुरुस्ती करण्याचे निर्देश दिले. संबंधित विभागांना यासंदर्भात पत्रे पाठवली अशी माहितीदेखील डॉ. उपाध्याय यांनी न्यायालयाला दिली.