नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अंगणवाड्यासाठी आहार पुरवठा करण्याचे काम हे अंगणवाडी परिसरात असणाऱ्या स्थानिक बचत गट/महिला संस्थेला देण्याकरिता ई-टेंडर काढले होते, ती प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. टेंडरमधील जाचक अटीमुळे महिला बचत गट प्रक्रियेतून बाद होत आहे. १५ मार्च २०२० पासून अंगणवाडींना आहार पुरवठ्याचे काम महिला बचत गटांकडून काढून घेण्यात आले आहे.
ऑगस्ट २०२० पासून सरकार ने लॉकडाऊन शिथिल केले. पण बेरोजगार झालेल्या महिला गटांच्या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. न्यायालयाच्या आदेशाला धाब्यावर बसवून फेडरेशनला सरकारकडून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. अंगणवाडी आहार पुरवठादार संघटनेच्या माध्यमातून महिला व बाल कल्याण मंत्र्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले आहे. संघटनेने अंगणवाड्यांना ताजा आहार पुरवठ्याचे काम सुरू होईपर्यंत सुके धान्य वाटप करण्याचे काम बचत गटांना द्यावे, ६ महिने ते ३ वर्षाच्या वयोगटातील मुलांना तसेच स्तनदा, गरोदर यांना ताजा आहार देण्यात यावा, टेंडरमधील जाचक अटी शिथिल कराव्यात, योजनेतील भ्रष्टाचाराला आळा घालावा, महागाई वाढल्याने आहाराचा प्रति लाभार्थी दर १५ रुपये देण्यात यावा अशी मागणी केली आहे.
- महिला गटातील हजारो महिलां बेरोजगार झाल्या आहे. त्यामुळे आमच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आमचा लढा सरकारच्या विरुद्ध सुरू राहणार आहे.
माधुरी सोनटक्के, शहर अध्यक्ष, अंगणवाडी आहार पुरवठादार संघटना ()