नागपूर : चंद्रपूर-मुल रोडवरील चिचोली येथे लाखो रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेले बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र कधी कार्यान्वित होईल, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला केली व यावर येत्या १७ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व महेंद्र चांदवाणी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांनी ५ मार्च २०२३ रोजी बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राला भेट दिली. दरम्यान, त्यांना हे केंद्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग व वन विभाग यांच्यातील भांडणामुळे गेल्या चार वर्षापासून निरुपयोगी पडले असल्याची माहिती मिळाली. करिता, त्यांनी प्रशासकीय न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांना पत्र लिहून ही बाब निदर्शनास आणून दिली. त्या पत्राची जनहित याचिका म्हणून दखल घेण्यात आली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या केंद्राचे बहुतांश काम पूर्ण केले आहे. सभागृह, वर्ग खोल्या, अधिकारी कक्ष इत्यादी सुविधा बांबूपासून तयार करण्यात आल्या आहेत. परंतु, काही वादामुळे हे केंद्र अद्याप वन विभागाला हस्तांतरित करण्यात आले नाही. दरम्यान, प्रवेशद्वाराजवळचे दोन सभागृह आग लागल्यामुळे जळून खाक झाले. परिणामी, लाखो रुपयाच्या सार्वजनिक निधीचे नुकसान झाले. बांबू संशोधन व प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे केंद्र तातडीने कार्यान्वित होणे आवश्यक आहे. सरकारच्या वतीने ॲड. दीपक ठाकरे यांनी कामकाज पाहिले.