प्रलंबित सिंचन प्रकल्प कधी पूर्ण करणार ?

विदर्भातील ४५ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात येतील, अशी हमी राज्य शासनाने दिली होती. मात्र मागील चार वर्षांत हे प्रकल्प पूर्ण का झाले नाही व हे प्रकल्प कधी पूर्ण करणार अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केली आहे. सोबतच दोन आठवड्यात कालबद्ध कार्यक्रमदेखील सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयाकडून शासनाला विचारणा : दोन आठवड्यात कालबद्ध कार्यक्रम सादर करण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज  नेटवर्कनागपूर : विदर्भातील ४५ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात येतील, अशी हमी राज्य शासनाने दिली होती. मात्र मागील चार वर्षांत हे प्रकल्प पूर्ण का झाले नाही व हे प्रकल्प कधी पूर्ण करणार अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केली आहे. सोबतच दोन आठवड्यात कालबद्ध कार्यक्रमदेखील सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीने विदभार्तील सिंचन अनुशेषाकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्या. रवी देशपांडे व न्या. विनय जोशी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. गेल्या चार वर्षात केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून काही प्रकल्प पूर्ण केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तेव्हा ते प्रकल्प नेमके कोणते आहेत, त्याबाबत माहिती सादर करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयाला करण्यात आली. विदर्भात सुमारे अडीच लाख हेक्टरहून अधिक जमिनीला अद्याप सिंचन सुविधा मिळालेल्या नाहीत. काही प्रकल्प अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. तर काही प्रकल्प निव्वळ कागदावरच आहेत. प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण केल्यास शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा मिळणार आहेत. तेव्हा त्या प्रकल्पांना कधी पूर्ण करणार त्याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम सादर करण्याचे आदेश द्यावेत, अशीही विनंती करण्यात आली.त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने किती प्रकल्प १०० टक्के पूर्ण झालेत, किती प्रकल्प अपूर्ण आहेत, ते अपूर्ण प्रकल्प किती कालावधीत पूर्ण करणार त्याचा कालबद्ध कार्यक्रम सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड.अविनाश काळे, अ‍ॅड. भारती काळे यांनी बाजू मांडली.अगोदरदेखील झाली होती याचिकायाअगोदरदेखील लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीने प्रलंबित प्रकल्पांबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने जलसंपदा खात्याला प्रलंबित सिंचन प्रकल्पाची यादी सादर करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार सुमारे ४५ प्रमुख प्रकल्पांची यादी सादर करण्यात आली होती. सदर प्रकल्प प्रलंबित असण्याची कारणे आणि ते प्रकल्प किती कालावधीत पूर्ण होतील त्याची माहिती देण्यात आली होती. तसेच तीन ते चार वर्षात सर्व प्रकल्प पूर्ण होतील, अशी हमी न्यायालयात देण्यात आली होती. त्याआधारे सदर याचिका निकाली काढण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनानुसार कोणत्याही प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले नाही, असे आढळून आल्याने समितीने परत उच्च न्यायालयात धाव घेतली.