प्राेत्साहन निधी मिळणार कधी?

चक्रधर गभणे

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

रेवराल : राज्य शासनाने आधी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान याेजना आणि नंतर महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती याेजनेंतर्गत शेतकऱ्यांकडील थकीत पीककर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. पीक कर्जाचा नियमित भरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी ५० हजार रुपये प्राेत्साहन निधी जमा करण्याची घाेषणाही शासनाने या दाेन्ही याेजनांवेळी केली हाेती. परंतु, माैदा तालुक्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांच्या बॅँक खात्यात ही रक्कम अद्याप जमा करण्यात आली नाही. त्यामुळे ही रक्कम मिळणार कधी, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी केला आहे.

राज्य शासनाने सुरुवातीला २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान याेजना जाहीर केली. या याेजनेंतर्गत शेतकऱ्यांकडील थकीत पीककर्ज माफ करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला. पुढे २०१९ मध्ये या याेजनेचे महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती याेजना असे नामकरण करण्यात आले. या याेजनेचा लाभ थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना हाेणार असल्याने तसेच नियमित पीककर्जाचा भरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये असंताेष निर्माण व्हायला सुरुवात झाली. त्यामुळे शासनाने नियमित पीककर्जाचा भरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा म्हणून त्यांच्यासाठी प्राेत्साहन निधीची घाेषणा केली आणि त्याअंतर्गत ५० हजार रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले.

या प्राेत्साहन निधीसाठी पात्र असलेल्या बहुतांश शेतकऱ्यांच्या खात्यात शासनाने ही रक्कम अद्याप जमा केली नाही. या काळात काही लाभार्थी शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला असून, त्यांची कर्जखाती त्यांच्या पत्नी अथवा मुलांच्या नावे वर्ग करण्यात आले. त्यांनाही या याेजनेचा लाभ मिळालेला नाही. थकीत कर्जदारांमध्ये सधन आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्यांमध्ये बहुतांश छाेट्या व गरीब शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे शासनाने या याेजनेच्या माध्यमातून गरीब शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आराेपही काहींनी केला आहे.

...

वर्षभराचे व्याज वसूल

बहुतांश शेतकरी जून महिन्यात पीककर्जाची उचल करीत असून, त्या कर्जाचा ३१ मार्चच्या पूर्वी भरणा करतात. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी ते नातेवाईक किंवा मित्रांकडून उसनवार करतात. बँका मात्र त्या पीककर्जावर वर्षभराचे व्याज आकारून ते शेतकऱ्यांकडून सक्तीने वसूल करते. वास्तवात, शेतकऱ्यांकडून १० महिन्यांचे व्याज वसूल करायला पाहिजे. या प्रकारातही बँका शेतकऱ्यांना लुटतात. यात राष्ट्रीयीकृत बँका आघाडीवर आहेत.