लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी शालेय बसमध्ये जीपीएस, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि वेग नियंत्रक बसविण्याचा सूचना तत्कालीन पोलीस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम् यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार प्रायोगिक स्तरावर काही सीबीएसई शाळांमधील बसमध्ये ही यंत्रणा कार्यान्वित झाली. परंतु आजही ६० टक्क्यांवरील स्कूल बसमध्ये जीपीएस व सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याचे वास्तव आहे.शालेय बसच्या खिडकीवर तारेची जाळी बसविण्यात यावी. शाळेच्या बसचा वेग ४० किमी प्रति तास करावा आणि त्यासाठी बसमध्ये वेग नियंत्रक बसविण्यात यावा. सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि जीपीएस प्रणाली या वाहनामध्ये बंधनकारक करण्यात यावी आणि ही उपकरणे कायम चालू स्थितीत असावीत, असे ‘सीबीएसई’च्या परिपत्रकात म्हटले आहे. यालाच घेऊन गेल्या वर्षी जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता समिती बैठक झाली. तत्कालीन पोलीस आयुक्त डॉ. व्यंकटेशम् यांनी तातडीने ही यंत्रणा सर्व बसमध्ये लावण्याचा सूचना दिल्या. परंतु मोजक्याच बसमध्ये ही यंत्रणा लागली. याकडे वाहतूक पोलिसांसह, आरटीओ कार्यालय व शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे.
शालेय परिवहन समिती कागदापुरतीचविद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीला घेऊन शासनाने प्रत्येक शाळांमध्ये शालेय परिवहन समिती तयार करणे अनिवार्य केले. मुलांची सुरक्षित ने-आण, परिवहन शुल्क, बस थांबे निश्चित करणे आदींची जबाबदारी या समितीकडे सोपविली. सध्या जिल्ह्यातील ४०६० शाळांमधून ३८५५ शाळांमध्ये ही समिती स्थापन झाल्याचे सांगण्यात येते. मात्र समिती कागदापुरतीच मर्यादित असल्याने, पालकांनी कोणाच्या विश्वासावर मुले सोपवायची, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे
क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाईशालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी बसविण्यात येतात. आयुर्मान संपलेल्या वाहनामार्फतही वाहतूक सुरू आहे. यामुळे अशा वाहनांचे अपघात होऊन विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात येतो. यापूर्वी अनेक घटनांमधून ही बाब पुढे आली आहे. दोन दिवसापूर्वी अशा स्कूल वाहनांवर कारवाई झाली, परंतु त्यानंतरही यात सुधारणा झाली नसल्याचे दिसून येत आहे.