जागांचे हस्तांतरण कधी?

जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित असलेल्या परंतु सातबारावर नोंदी नसलेल्या जनपदकालीन....

जिल्हा परिषद : कोट्यवधींच्या जागांचा शोध लागता लागेना गणेश हूड  नागपूर जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित असलेल्या परंतु सातबारावर नोंदी नसलेल्या जनपदकालीन जमिनी जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय ग्रामविकास विभागाने दोन वर्षभरापूर्वी घेतला. परंतु महसूल विभागाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने जमिनीचे हस्तांतरण अडकले आहे. जि.प.च्या निर्मितीनंतर जनपदकालीन जमिनीची मालकी जि.प.कडे असणे अपेक्षित होते. परंतु सातबारावर नाव न चढवल्याने अद्याप या जमिनींचा कायदेशीर मालकी हक्क आलेला नाही. अशा जमिनीचे सातबारावर नाव चढविण्यासाठी जि.प. प्रशासनाने मोहीम हाती घेतली होती. काही महिन्यानंतर ती थंड पडली. परंतु महसूल विभागाकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने जि.प.चे अधिकारी वैतागले आहेत. जिल्ह्यातील १११ जमिनी जि.प.च्या ताब्यात असणे अपेक्षित होते. परंतु यातील ७२ जागा कब्जात आहेत. २५ जागा अद्याप जनपदच्या नावाने आहेत. काही जागांचा रेकॉर्ड अप्राप्त आहे. २९ जानेवारी २००४ च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांच्याकडील स्थावर मालमत्तेचे अभिलेख तयार करणे व अद्यावत ठेवण्याची जबाबदारी उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आलेली आहे. परंतु तांत्रिक बाबीमुळे जमिनीचे फेरफार अडकले आहे.नागपूर शहरातील बडकस चौक, झिंगाबाई टाकळी, वर्धा मार्गावरील साईमंदिरलगत, भामटी परसोडी, सुभाषनगर, हिंगणा रोड, पटवर्धन हायस्कूल अशा मोक्याच्या ठिकाणी जि.प.च्या जागा आहेत. सोन्याचा भाव असलेल्या यातील काही जागांवर अतिक्र मण झालेले आहे. परसोडी येथील १३ एक रपैकी काही जागेवर अतिक्र मण झाले आहे. हिंगणा मार्ग व झिंगाबाई टाकळी येथील जागेच्या काही भागात अतिक्र मण आहे. जि.प.ची मालकी पण ताबा दुसऱ्याचाजिल्ह्यातील जि.प.च्या मालक ीच्या १२१३ हेक्टर जमिनीवर दुसऱ्यांचा ताबा आहे. काही जागांचा व्यवसायासाठी वापर होतो. पैसा मात्र जि.प.तिजोरीत जमा होत नाही. उमरेड येथील जमिनीची परस्पर विल्हेवाट लावण्यात आली. कामठी तालुक्यातील आठ एकर जमीन क्रीडा संकुलासाठी देण्यात आली आहे. या जमिनीच्या मोबदल्यात तितकीच जमीन जि.प.ला मिळणे अपेक्षित होते, परंतु असे झाले नाही.इच्छाशक्तीचा अभावजि.प.च्या जागा सुरक्षित असाव्या, सातबारावर नोंदी व्हाव्या यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. जि.प.अध्यक्ष निशा सावरकर व इतर पदाधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून या संदर्भात गंभीर नसल्याचे चित्र आहे. इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याने तूर्त हा प्रश्न मार्गी लगण्याची शक्यता दिसत नाही.