नागपुरातील कृषी विद्यापीठाची जमीन कधी घेणार मोकळा श्वास ?

कृषी संशोधनाचे कार्य सुरू असणाऱ्या  डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या जमिनीचा श्वास अनेक वर्षांपासून कोंडला आहे. विद्यापीठाअंतर्गत येणाऱ्या  कृषी महाविद्यालयाच्या तब्बल २६ हेक्टरहून अधिक जमिनीवर अतिक्रमण झालेले आहे. यासंदर्भात थोडेथोडके नव्हे तर ४२ न्यायालयीन खटले सुरू आहेत. माहितीच्या अधिकारातून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

ठळक मुद्दे२६ हेक्टर जागेवर अतिक्रमण : तब्बल ४२ न्यायालयीन खटले सुरू

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कृषी संशोधनाचे कार्य सुरू असणाऱ्या  डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या जमिनीचा श्वास अनेक वर्षांपासून कोंडला आहे. विद्यापीठाअंतर्गत येणाऱ्या  कृषी महाविद्यालयाच्या तब्बल २६ हेक्टरहून अधिक जमिनीवर अतिक्रमण झालेले आहे. यासंदर्भात थोडेथोडके नव्हे तर ४२ न्यायालयीन खटले सुरू आहेत. माहितीच्या अधिकारातून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाकडे विचारणा केली होती. नागपुरात विद्यापीठाच्या अंतर्गत किती जमीन येते, यातील किती जमीन केंद्र व राज्य शासनाच्या विभागांना हस्तांतरित झाली आहे तसेच किती जमीनीवर नेमके कुठे अतिक्रमण झाले आहे इत्यादी प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले होते. प्राप्त झालेल्या अधिकृत माहितीनुसार ७/१२ नुसार नागपूर शहरात कृषी महाविद्यालयाच्या नावे एकूण ४१०.२० हेक्टर जमीन आहे. यापैकी ५९.४८ हेक्टर जमीन ही केंद्र व राज्य शासनाच्या विभागांना हस्तांतरित करण्यात आली आहे. उर्वरित ३५०.७२ हेक्टर जमीन कृषी महाविद्यालयाच्या ताब्यात आहे. मात्र त्यातील २६.६९ हेक्टर जमिनीवर अतिक्रमण झालेले आहे. हे अतिक्रमण प्रामुख्याने रामदासपेठ, बजाजनगर, फुटाळा, सिताबर्डी, दाभा, तेलंगखेडी परिसरात आहे.या जमिनीवर २२ अतिक्रमणे आहेत. यापैकी २० अतिक्रमणांसंदर्भात कृषी विद्यापीठाने न्यायालयीन खटले दाखल केले आहेत. यातील १४ अतिक्रमणकर्त्यांनी विद्यापीठाच्या स्थापनेपासून या जागेवर अतिक्रमण केले आहे. कायदेशीर कारवाईला १९७६ पासून सुरुवात झाली. यातील एकाही खटल्याचा अद्याप निकाल लागलेला नाही. रामदासपेठेतील जमीनीवर असलेल्या अतिक्रमणावरील व्यावसायिक उपक्रमाबाबत २००९-१० मध्ये अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी केवळ एकदा पाहणी केली होती.सर्वोच्च न्यायालयात २ प्रकरणेअतिक्रमित जमिनीसंदर्भात विविध न्यायालयात एकूण ४२ खटले सुरू आहेत. यातील २ खटल्यांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. तर उच्च न्यायालयात ६ प्रकरणे आहेत. जिल्हा न्यायालयाकडे ११ प्रकरणे आहेत.