मोरेश्वर मानापुरे।आॅनलाईन लोकमतनागपूर : राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीतर्फे (एमएडीसी) संचालन करणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची खासगीकरणी प्रक्रिया सहा वर्षापासून सुरू आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले जात आहे. पण मुहूर्ताची तारीख अद्यापही निश्चित झालेली नाही. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे खासगीकरण नवीन वर्षात तरी होणार का? असा सवाल आहे.
सहा वर्षे निविदाच नाहीमिहान प्रकल्पात विमानतळ विकासाचा समावेश आहे. मिहानच्यादृष्टीने भव्यदिव्य विकास साधण्यासाठी विमानतळाचे खासगीकरण करायचे व यासाठी जागतिक निविदा काढायची असे ठरले. याआधीचे आघाडी सरकार मात्र पाच वर्षे विमानतळ ताब्यात ठेवून ही निविदा काढू शकले नाही. राज्यात नवीन सरकार आल्यानंतर वर्ष २०१६ च्या प्रारंभी निविदा निघाली. ७ आॅगस्ट २००९ रोजी विमानतळाचे राज्य सरकारला हस्तांतरण करण्यात आले. त्यानंतर सहा वर्षे अर्थात ७ आॅगस्ट २०१५ पर्यंत विकासाची साधी निविदाही निघाली नाही. खासगीकरणाच्या स्पर्धेत १२ कंपन्या होत्या.त्यातील टाटा रिअॅलिटी, जीएमआर इन्फ्रा, जीव्हीके, पीएनसी इन्फ्राटेक व एस्सेल इन्फ्रा या पाच कंपन्या पात्र ठरल्या. पण त्यानंतरच्या प्रक्रियेची गती संथ आहे.निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या पाच कंपन्यांना देण्यात येणारा प्रारूप सवलत करारनामा (ड्राफ्ट कन्सेशन अॅग्रिमेंट) आणि महसूल प्रस्ताव (आरएफपी) एमएडीसीने मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला असून पुढील कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. मंजुरीनंतर ही कागदपत्रे पाच कंपन्यांना देण्यात येतील. जी कंपनी अधिकाधिक महसूल मिळवून देण्याचे हमीपत्र देईल, त्या कंपनीला विमानतळ विकास संचालनालयाची जबाबदारी दिली जाणार आहे. भविष्यात विमानतळाचे खासगीकरण झाल्यानंतर ७४ टक्के समभाग त्या कंपनीकडे जातील आणि राज्य व केंद्राची भागीदारी १३-१३ टक्क्यांवर येईल.कंत्राट मिळालेल्या कंपनीला १९८२ कोटी रुपये खर्चून नवीन विमानतळ उभे करायचे आहे. पहिल्या टप्प्यात १४२० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीत दोन समांतर धावपट्ट्या कार्गो आणि टर्मिनल इमारत तसेच विविध एमआरओंचा समावेश राहणार आहे. पुढील तीन टप्पे ५४० कोटी रुपयांचे असतील.