आॅनलाईन लोकमतनागपूर : आक्षेपार्ह पोस्टस्द्वारे एका शाळेच्या मुख्याध्यापिकेची समाजात बदनामी करणाऱ्या व्हॉटस् अॅप अॅडमिनला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दणका दिला आहे. अडमिनविरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्यास नकार देण्यात आला आहे.प्रशांत सत्राळकर (४५) असे अॅडमिनचे नाव असून तो सिव्हिल लाईन्स येथील रहिवासी आहे. स्वत: तयार केलेल्या व्हॉटस् अॅप ग्रुपवर त्याने संबंधित मुख्याध्यापिकेची बदनामी करणाऱ्या पोस्टस् टाकल्या होत्या. तसेच, अनेकांना बदनामीकारक ई-मेल्स व टपाल पत्रे पाठविली होती. यासंदर्भात माहिती मिळाल्यानंतर मुख्याध्यापिकेने २६ सप्टेंबर २०१६ रोजी सदर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. त्यावरून सत्राळकरसह ग्रुपमधील सदस्य भारतभूषण चौगुले (६५) यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम ३५४(ए)(४), २९५(ए) व माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६ए व ६७ अंतर्गत एफआयआर नोंदविण्यात आला. हा एफआयआर रद्द करण्यासाठी दोघांनीही उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.न्यायमूर्तीद्वय प्रसन्न वराळे व अरुण उपाध्ये यांनी विविध बाबी लक्षात घेता चौगुलेला दिलासा देऊन त्याच्याविरुद्धचा एफआयआर रद्द केला. परंतु, सत्राळकरविरुद्ध प्राथमिक पुरावे आढळून आल्यामुळे त्याच्याविरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्यास नकार देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार केवळ माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ६६ए कलम एफआयआरमधून रद्द करण्यात आले व अन्य गुन्ह्यांमध्ये पुढील कारवाई करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आले.