नागपूर : बुलडाणा जिल्ह्यातील जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराचे संवर्धन व विकास करण्यासाठी राज्य सरकार काय करणार आहे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी केली. तसेच, राज्य सरकारला यावर २५ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
यासंदर्भात अ‍ॅड. कीर्ती निपाणकर (नागपूर), गोविंद खेकाळे व सुधाकर बुगदाने (दोन्ही बुलडाणा) यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लोणार सरोवराला दिलेली भेट आणि त्यांनी लोणार सरोवराच्या संवर्धन व विकासाकरिता केलेल्या सूचना लक्षात घेता हे निर्देश दिले. मुख्यमंत्री गेल्या ५ फेब्रुवारी रोजी लोणार सरोवर पाहण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी त्यांनी लोणार सरोवर राज्याचे वैभव आहे व या वैभवाचे संवर्धन व विकास करण्यास सरकारचे प्राधान्य आहे, असे सांगितले होते. तसेच, लोणार सरोवराच्या सर्वांगीण विकासाचा प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना प्रशासनाला केली होती. त्यापूर्वी २२ फेब्रुवारी २०२० रोजी न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व माधव जामदार यांनी लोणार सरोवराला भेट देऊन सरोवराचे संवर्धन व विकासाकरिता अनेकांची मते जाणून घेतली होती.