राकेश घानोडे
नागपूर : महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना कायद्यांतर्गत तुमची जमीन आरक्षित झाल्यास आणि तुम्हाला आरक्षण रद्द करायचे असल्यास काय कराल ? याचे उत्तर नसेल तर, तुम्ही योग्य ठिकाणी आहात. कारण, यासंदर्भात कायद्यात काय तरतूद आहे, याची माहिती तुम्हाला येथे मिळेल.
सक्षम प्राधिकरणे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना कायद्यांतर्गत एखाद्या शहराचा विकास आराखडा तयार करताना खासगी जमिनीही विविध उद्देशाकरिता आरक्षित करू शकतात. परंतु, यानंतर विशिष्ट परिस्थितीमध्ये संबंधित जमीन मालकाला त्या जमिनीचे आरक्षण रद्द करण्याचा अधिकार प्राप्त होऊ शकतो. त्या विशिष्ट परिस्थितीची तरतूद कायद्यातील कलम १२७ मध्ये करण्यात आली आहे. या कलमानुसार, या कायद्यांतर्गत एखाद्या उद्देशाकरिता आरक्षित केलेली, वाटप केलेली किंवा नेमून दिलेली जमीन, अंतिम विकास आराखडा प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दहा वर्षांंच्या कालावधीत संपादित केली गेली नाही तर जमीन मालक किंवा त्या जमिनीमध्ये रुची असलेली इतर व्यक्ती संबंधित सक्षम प्राधिकरणला जमीन खरेदी करण्यासंदर्भात नोटीस जारी करू शकते. तसेच, सक्षम प्राधिकरणने ती नोटीस तामील झाल्यापासून २४ महिन्यांत जमीन संपादित करण्यासाठी काहीच कृती केली नाही तर जमिनीचे आरक्षण, वाटप व नेमणूक रद्द समजली जाते. त्यानंतर ती जमीन संबंधित मालकाला विकासाच्या उद्देशाकरिता उपलब्ध करून दिली जाते.
विकास आराखड्यात सुधारणा झाल्यास ?
कलम २ (९) मधील व्याख्येनुसार विकास आराखड्यामध्ये सुधारित विकास आराखड्याचाही समावेश होतो. त्यामुळे आधी प्रसिद्ध झालेल्या अंतिम विकास आराखड्यात कलम ३८ अंतर्गत भविष्यामध्ये सुधारणा केली गेल्यास, सक्षम प्राधिकरणला आरक्षित जमीन संपादित करण्यासाठी सुधारित विकास आराखडा प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दहा वर्षांची नवीन मुदत मिळते. कारण, कलम ३१(६) अनुसार तो सुधारित विकास आराखडा हा अंतिम विकास आराखडा बनतो. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ‘मंदाकिनी खंगार व इतर’ प्रकरणामध्ये गेल्या ४ मे रोजी दिलेल्या निर्णयात ही बाब स्पष्ट केली आहे. या परिस्थितीत सक्षम प्राधिकरण सुधारित विकास आराखडा प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दहा वर्षांमध्ये आरक्षित जमीन संपादित करण्यात अपयशी ठरल्यास जमीन मालकाला आरक्षण रद्द करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.
मालकांनी योग्य काळजी घ्यावी
या कायद्यांतर्गत जमीन आरक्षणमुक्त करण्यासाठी मालकांनी योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे. १० वर्षांत जमिनीचे संपादन झाले नाही तर सक्षम प्राधिकरणला लगेच कलम १२७ अंतर्गत नोटीस जारी केली पाहिजे. तसेच, नोटीससोबत जमिनीच्या मालकी हक्काची कागदपत्रे व आरक्षणाला १० वर्षे पूर्ण झाल्याचे पुरावे जोडणे गरजेचे आहे.
- ॲड. महेश धात्रक, हायकोर्ट.