शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Video - अमेरिकेत मोठी दुर्घटना टळली! टेकऑफ दरम्यान लँडिंग गियरला आग, विमानात होते १७९ जण
2
ती तरुणी ओळखीच्या दुकानदारासोबत एक रात्र होती; लोणावळ्यात तिघांनी अत्याचार करून कारमधून फेकल्याच्या घटनेवर मोठा खुलासा
3
‘धनुष्यबाण-घड्याळ’ वाटपात कौशल्य; महायुतीच्या कामी आल्याचे राहुल नार्वेकरांना बक्षीस मिळणार!
4
हायव्होल्टेज ड्रामा! पोराला घेऊन बॉयफ्रेंडच्या घरी गर्लफ्रेंड; बायको म्हणते "माझा नवरा असा नाही, हीच..."
5
भयंकर! अचानक लिफ्ट बंद पडली, आवाज देण्यासाठी डोकं बाहेर काढताच...; व्यावसायिकाचा मृत्यू
6
पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच पुन्हा जगात नंबर वन! सर्वाधिक लोकप्रिय लोकशाही नेत्यांमध्ये अव्वल
7
साप्ताहिक राशीभविष्य: ११ राशींना शुभ, चौफेर दुप्पट लाभ; सुबत्ता-भरभराट, ऑगस्टची सुरुवात ऑसम!
8
आजचे राशीभविष्य २७ जुलै २०२५ : नवीन कार्यारंभ करण्यास अनुकूल, कसा जाईल आजचा रविवार...
9
राजकीय हस्तक्षेपामुळे राज्याचे उद्योगविश्व त्रस्त; विकासकामांना करतात विरोध, दादागिरीही वाढली
10
मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याची शक्यता नाही! निर्णय फक्त कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटेंबाबतच
11
ऑपरेशन सिंदूरवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विशेष चर्चा; शिष्टमंडळातील खासदारही सहभागी होणार
12
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी मालदीवच्या नेत्यांची लगबग, भेटी अन् चर्चा
13
सूतगिरण्यांच्या अर्थसाहाय्याबाबत आता समान निकष; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश
14
अनिल अंबानी यांच्यावर सलग तिसऱ्या दिवशी ईडीचे छापे; विविध कार्यालयांतून कागदपत्रे जप्त
15
विजयदिनी शहीद जवानांच्या शौर्याला सलामी; कारगिलमध्ये २६ जुलै १९९९ रोजी फडकावला तिरंगा
16
दहशतवादी प्रकरणांतील फरारी गुन्हेगारांना परत आणण्यासाठी उपाययोजना करा: अमित शाह
17
‘निसार’ मोहीम पृथ्वी निरीक्षण क्षेत्रात आणणार क्रांती: इस्रो; उपग्रहाची वैशिष्ट्ये काय?
18
शाळेतील सुरक्षा उपायांचे ऑडिट आता अनिवार्य; केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांना दिले आदेश
19
वादग्रस्त न्यायाधीश यशवंत वर्मांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी
20
थायलंड-कंबोडिया संघर्षात ३३ ठार, हजारो विस्थापित; पुरातन मंदिरावरून पेटला संघर्ष

तुमची जमीन आरक्षित झाल्यास काय कराल? काय म्हणतो प्रादेशिक नियोजन व नगररचना कायदा?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 16, 2023 09:00 IST

Nagpur News महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना कायद्यांतर्गत तुमची जमीन आरक्षित झाल्यास आणि तुम्हाला आरक्षण रद्द करायचे असल्यास काय कराल ? याचे उत्तर नसेल तर, तुम्ही योग्य ठिकाणी आहात. कारण, यासंदर्भात कायद्यात काय तरतूद आहे, याची माहिती तुम्हाला येथे मिळेल.

राकेश घानोडे

नागपूर : महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना कायद्यांतर्गत तुमची जमीन आरक्षित झाल्यास आणि तुम्हाला आरक्षण रद्द करायचे असल्यास काय कराल ? याचे उत्तर नसेल तर, तुम्ही योग्य ठिकाणी आहात. कारण, यासंदर्भात कायद्यात काय तरतूद आहे, याची माहिती तुम्हाला येथे मिळेल.

सक्षम प्राधिकरणे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना कायद्यांतर्गत एखाद्या शहराचा विकास आराखडा तयार करताना खासगी जमिनीही विविध उद्देशाकरिता आरक्षित करू शकतात. परंतु, यानंतर विशिष्ट परिस्थितीमध्ये संबंधित जमीन मालकाला त्या जमिनीचे आरक्षण रद्द करण्याचा अधिकार प्राप्त होऊ शकतो. त्या विशिष्ट परिस्थितीची तरतूद कायद्यातील कलम १२७ मध्ये करण्यात आली आहे. या कलमानुसार, या कायद्यांतर्गत एखाद्या उद्देशाकरिता आरक्षित केलेली, वाटप केलेली किंवा नेमून दिलेली जमीन, अंतिम विकास आराखडा प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दहा वर्षांंच्या कालावधीत संपादित केली गेली नाही तर जमीन मालक किंवा त्या जमिनीमध्ये रुची असलेली इतर व्यक्ती संबंधित सक्षम प्राधिकरणला जमीन खरेदी करण्यासंदर्भात नोटीस जारी करू शकते. तसेच, सक्षम प्राधिकरणने ती नोटीस तामील झाल्यापासून २४ महिन्यांत जमीन संपादित करण्यासाठी काहीच कृती केली नाही तर जमिनीचे आरक्षण, वाटप व नेमणूक रद्द समजली जाते. त्यानंतर ती जमीन संबंधित मालकाला विकासाच्या उद्देशाकरिता उपलब्ध करून दिली जाते.

विकास आराखड्यात सुधारणा झाल्यास ?

कलम २ (९) मधील व्याख्येनुसार विकास आराखड्यामध्ये सुधारित विकास आराखड्याचाही समावेश होतो. त्यामुळे आधी प्रसिद्ध झालेल्या अंतिम विकास आराखड्यात कलम ३८ अंतर्गत भविष्यामध्ये सुधारणा केली गेल्यास, सक्षम प्राधिकरणला आरक्षित जमीन संपादित करण्यासाठी सुधारित विकास आराखडा प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दहा वर्षांची नवीन मुदत मिळते. कारण, कलम ३१(६) अनुसार तो सुधारित विकास आराखडा हा अंतिम विकास आराखडा बनतो. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ‘मंदाकिनी खंगार व इतर’ प्रकरणामध्ये गेल्या ४ मे रोजी दिलेल्या निर्णयात ही बाब स्पष्ट केली आहे. या परिस्थितीत सक्षम प्राधिकरण सुधारित विकास आराखडा प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दहा वर्षांमध्ये आरक्षित जमीन संपादित करण्यात अपयशी ठरल्यास जमीन मालकाला आरक्षण रद्द करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.

मालकांनी योग्य काळजी घ्यावी

या कायद्यांतर्गत जमीन आरक्षणमुक्त करण्यासाठी मालकांनी योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे. १० वर्षांत जमिनीचे संपादन झाले नाही तर सक्षम प्राधिकरणला लगेच कलम १२७ अंतर्गत नोटीस जारी केली पाहिजे. तसेच, नोटीससोबत जमिनीच्या मालकी हक्काची कागदपत्रे व आरक्षणाला १० वर्षे पूर्ण झाल्याचे पुरावे जोडणे गरजेचे आहे.

- ॲड. महेश धात्रक, हायकोर्ट.

टॅग्स :Governmentसरकार