नागपूर : राज्यातील आदिवासी भागांमधील बालके कुपोषणामुळे दगावत आहेत. कुपोषित बालकांची संख्या सतत वाढत आहे. ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने नमूद करून बालकांचे कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू थांबविण्यासाठी राज्य सरकार कोणत्या उपाययोजना करीत आहे, अशी परखड विचारणा आरोग्य संचालकांना केली आणि यावर येत्या २३ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.
या संदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, वरिष्ठ ॲड. जुगलकिशोर गिल्डा यांनी जनहित याचिकाकर्ते डॉ. राजेंद्र बर्मा व डॉ. रवींद्र कोल्हे यांचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करून अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट व धारणी या आदिवासी क्षेत्रामधील बालके आताही कुपोषणामुळे दगावत असल्याची माहिती दिली. या क्षेत्रामध्ये सध्या ४०० बालके कुपोषित आहेत. त्यांपैकी १५० बालकांची प्रकृती गंभीर आहे. वेळीच योग्य उपचार न मिळाल्यास त्यांच्या जिवाला धोका होऊ शकतो. सध्या मुसळधार पावसामुळे या क्षेत्रातील नागरिक आरोग्य सुविधेपासून वंचित आहेत, याकडेही ॲड. गिल्डा यांनी लक्ष वेधले. उच्च न्यायालयाने ही बाब गंभीरतेने घेऊन सदर आदेश दिला. याशिवाय, आरोग्य संचालकांनी न्यायालयाच्या रेकॉर्डवरील विविध नवीन अहवाल लक्षात घेता यावर सर्वसमावेशक अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही दिले.
दूषित पाण्यामुळे १२ व्यक्तींचा मृत्यू
गेल्या काही दिवसांत मेळघाट व धारणी भागात दूषित पाण्यामुळे १२ व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. या भागातील ४६ गावांना मध्य प्रदेश कंपनीद्वारे वीजपुरवठा केला जातो. या कंपनीला विजेचे बिल अदा करण्यात आले नाही. त्यामुळे वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. परिणामी, पिण्यायोग्य पाण्याचा पुरवठा बंद झाला आहे. नागरिकांना नाइलाजास्तव दूषित पाणी प्यावे लागत आहे. राज्याच्या महावितरण कंपनीने या भागात वीजपुरवठ्याची व्यवस्था केली नाही, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.
नंदुरबार जिल्हाधिकारी, हाजीर हो!
उच्च न्यायालयाने १७ ऑगस्ट २०२२ रोजी आदेश दिल्यानंतरही नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील कुपोषित बालके, कुपोषण थांबविण्यासाठी केल्या जात असलेल्या उपाययोजना, इत्यादींविषयी अहवाल सादर केला नाही. त्यामुळे नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांनी २३ सप्टेंबर रोजी दुपारी २.३० वाजता न्यायालयामध्ये व्यक्तिश: हजर होऊन यावर स्पष्टीकरण सादर करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. कोअर कमिटीचे सदस्य बंडू साने व लतिका राजपूर यांनी माता व बालकांच्या आरोग्याचा मूल्यांकन अहवाल न्यायालयात सादर केला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावरही भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले.
कुपोषण मृत्यू अद्याप शून्यावर आले नाहीत
मे २००६ मध्ये उच्च न्यायालयाने बालकांचे कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू शून्यावर आणण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला होता. त्यासाठी सरकारला पाच वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. परंतु, परिस्थितीत अद्याप समाधानकारक सुधारणा झाली नाही. १९९२-९३ मध्ये मेळघाट व धारणी येथे तब्बल एक हजार बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाला होता. या घटनेमुळे संपूर्ण देश हादरला होता.