योगेश पांडे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर: लोकसभा निवडणुका कधी जाहीर होतात याकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले असताना भाजपने राज्यातील २३ जागांसाठी निरीक्षक नेमून मित्रपक्षांसमोर गुगली टाकली आहे. एकीकडे भाजपकडून जास्त जागा लढण्याची तयारी असल्याच्या चर्चा सुरू असताना मागील वेळी जिंकलेल्या २३ जागांसाठीच निरीक्षक नेमल्याने जागावापटाच्या गणिताचा नेमका फॉर्म्युला काय, याबाबत विविध कयास वर्तविण्यात येत आहेत.
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार या दोन उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक पार पडली होती. राज्यातून जास्तीत जास्त जागा जिंकण्यासाठी लवकरात लवकर जागावाटपाचा तिढा सुटणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यात मांडण्यात आली होती. ‘मिशन ३७०’साठी भाजपला महाराष्ट्रातून मित्रपक्षांसह ४२ हून अधिक जागा काबीज करायच्या आहेत.
२०१९ च्या निवडणुकीत भाजपने राज्यात २३ जागांवर विजय मिळविला होता. त्याच जागांवर भाजपने निरीक्षक नेमले आहेत. भाजपने प्रत्येक जागेवर दोन निरीक्षक नेमले आहेत. याअगोदर भाजपने लोकसभेच्या जागांसाठी मतदारसंघनिहाय निवडणूक प्रमुख नेमले होते. आता भाजपने निरीक्षक नेमून अनेकांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या ४८ जागा आहेत. शिवसेनेच्या शिंदे गटाकडून १८ जागांची मागणी करण्यात येत आहे.
मागील वेळी त्यांचे १३ खासदार निवडून आले होते. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसलादेखील (अजित पवार गट) सन्मानजनक जागा द्याव्या लागणार आहेत. अशा स्थितीत जागांची बेरीज-वजाबाकी करीत असताना भाजपला ३० जागा कशा काय येणार, असा प्रश्न उपस्थित होत होता. आता भाजपने २३ जागांवरच निरीक्षक नेमल्याने शिवसेना व राष्ट्रवादीला त्यांच्या मागणीनुसार जागा सोडल्या जाणार की काय, याकडेच राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. यासंदर्भात प्रतिक्रियेसाठी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. मागील निवडणुकीत जिंकलेल्या सर्व जागांवर निरीक्षक नेमण्यात आले आहेत. ते मतदारसंघांत जाऊन संवाद साधतील, अशी माहिती भाजपचे विदर्भ प्रांत संघटनमंत्री डॉ. उपेंद्र कोठेकर यांनी दिली.
कोटक, साबळे नागपूरचे निरीक्षक
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मनोज कोटक व अमर साबळे यांना नागपूरच्या निरीक्षकपदी नेमण्यात आले आहे. याबाबत पक्षाच्या एका प्रमुख पदाधिकाऱ्याशी ‘लोकमत’ने संपर्क केला असता नाव न छापण्याच्या अटीवर माहिती दिली. ही निवडणुकीअगोदरची नियमित प्रक्रिया असल्याचे स्पष्ट केले. नेमलेले निरीक्षक त्यांच्या मतदारसंघात जाऊन तेथील पदाधिकारी, इच्छुक उमेदवारांशी चर्चा करून आढावा घेतील. यात नवीन काहीच नाही, असे त्यांनी सांगितले.