लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : २०११ पूर्वी शासकीय जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे व रजिस्ट्री करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. परंतु शहरातील व लगतच्या भागातील मंजुरी नसलेल्या १७०० हून अधिक ले-आऊ टमध्ये हजारो लोकांनी पैसे देऊ न प्लॉट खरेदी केले. परंतु त्यांना प्रधानमंत्री आवास वा शासनाच्या अन्य कुठल्याही घरकूल योजनांचा लाभ मिळत नाही. अशा प्लॉटधारकांवर अन्याय होत असल्याचा मुद्दा विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे व बसपाचे जितेंद्र घोडेस्वार यांनी मंगळवारी महापालिकेच्या विशेष सभेत उपस्थित केला.पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ज्यांची स्व:ताच्या मालकीची जागा वा कच्चे घर आहे, अशा नागरिकांना अडीच लाखाचे अनुदान घरबांधणीसाठी देण्यात येणार आहे. या योजनेच्या घटक क्रमांक ३ अंतर्गत जे नागरिक किरायाने राहतात किंवा त्यांच्याजवळ स्वत:चे घर नाही, त्यांना परवडणाऱ्या किमतीत घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ज्यांना नवीन घर किंवा सदनिका खरेदी करायच्या आहेत, त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत कर्जामध्ये २.६७ लाखापर्यंत अनुदान मिळणार आहे. परंतु अनधिकृत ले-आऊ टमधील प्लॉटधारकांना यातील कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळत नाही. प्लॉटधारकांवर हा अन्याय असल्याचे वनवे व घोडेस्वार यांनी निदर्शनास आणले. मात्र यावर प्रशासनाकडून उत्तर मिळाले नाही.ऑरेंज सिटी स्ट्रीटसाठी विशेष नियमावलीवर्धा मार्गावरील मौजा सोमलवाडा, भामटी, परसोडी, जयताळा व टाकळी सीम डिफेन्स रेल्वे लाईनखालील जमीन वापर वगळून वाणिज्य विभागात समाविष्ट करण्यात आल्या आहे. हॉटेल रॅडिसन ब्ल्यूपासून जाणाऱ्या मार्गावर ऑरेंज सिटी स्ट्रीट उभारला जाणार आहे. या अभिन्यासातील भूखंडावर वाणिज्य, हॉस्पिटल व रहिवास तसेच इतर बांधकामे महापालिकेला करावयाची आहेत. विशेष नियमावली मंजूर विकास नियमावलीत समाविष्ट करण्याकरिता शासनाकडून सदर फेरबदल प्रस्तावाला मंजुरी आवश्यक आहे. त्यानुसार फेरबदलाला सभागृहात मंजुरी देण्यात आली.चौकशी करून प्रस्ताव पुन्हा ठेवामौजा बाभुळखेडा, बॅनर्जी ले-आऊ ट येथील भगवाननगर मराठी प्राथमिक शाळा, परिसरातील व्यायाम शाळा व वाचनालयाची इमारत भाड्याने देण्याचा २०१२ मध्ये करार करण्यात आला होता. त्यावेळी १८१३५ रुपये भाडे निश्चित करण्यात आले होते. परंतु मंगळवारी सभागृहात सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात ९३६० रुपये भाडे आकारण्यात येणार आहे. यावर काँग्रेसचे संदीप सहारे यांनी आक्षेप घेतला. यात गैरप्रकार असल्याचा आरोप केला. सत्तापक्षनेते संदीप जोशी यांनी या प्रकरणाची आयुक्तांनी चौकशी करण्याची व अभ्यासपूर्ण सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना केली.