राकेश घानोडे, नागपूर: आंतरराष्ट्रीय श्रद्धास्थळ असलेल्या दीक्षाभूमीच्या विकासाकरिता आतापर्यंत कोणकोणती कामे केली आणि उर्वरित कामे किती कालावधीत पूर्ण केली जातील, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणला केली. तसेच, यावर येत्या १० जानेवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला.
दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीन विकासाकरिता ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, ॲड. नारनवरे यांनी ही याचिका गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहे, याकडे लक्ष वेधून दीक्षाभूमीच्या विकासाला गती देण्याची मागणी केली. राज्य सरकारने ३१ मार्च २०२३ रोजी २०० कोटी ३१ लाख रुपयाच्या दीक्षाभूमी विकास प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यांतर्गत २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी हरयाणामधील गुडगाव येथील वायएफसी-बीबीजी या संयुक्त उपक्रम कंपनीला १३० कोटी रुपयाच्या कामांचा कार्यादेश जारी करण्यात आला आहे. ही कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने हे मुद्दे विचारात घेता वरील आदेश दिला. याशिवाय, दीक्षाभूमीच्या विकासाकरिता विलंब केला जात असल्यामुळे नाराजीही व्यक्त केली.-------------------
यामुळे दीक्षाभूमीचा विकास आवश्यक
दीक्षाभूमी येथे दरवर्षी धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, महापरिनिर्वाण दिवस यासह विविध कार्यक्रम होतात. त्यासाठी देश-विदेशातून मोठ्या संख्येत भाविक येतात. परंतु, या ठिकाणी निवास, भोजन, स्वच्छतागृह, परिवहन इत्यादी आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे भाविकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अनेक वर्षांपासून अशीच परिस्थिती आहे. करिता, दीक्षाभूमीचा विकास आवश्यक आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
-------------------विकास प्रकल्पात या कामांचा समावेश
विकास प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात स्तुप विस्तारीकरण, सीमा भिंत, गेट कॉम्प्लेक्स, वॉच टॉवर, पार्किंगसाठी बेसमेंट, शौचालये, पिण्याचे पाणी, कार्यक्रम व्यासपीठ, जलसाठा टाकी, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प इत्यादी तर, दुसऱ्या टप्प्यात खुले सभागृह, अर्थ केंद्र, परिक्रमा पथ, पोलीस कक्ष, सीसीटीव्ही कॅमेरे, हायमास्ट लाईट्स, अग्नीशमन व वातानुकुलन व्यवस्था इत्यादी कामे केली जाणार आहेत.