नागपूर : दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण व मध्यान्ह भोजन उपलब्ध करून देण्यासाठी आतापर्यंत कोणकोणत्या उपाययोजना केल्या, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी केंद्र व राज्य सरकारला केली, तसेच यावर येत्या तीन आठवड्यात सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
केंद्र व राज्य सरकारला या मुदतीमध्ये उत्तर सादर करण्यात अपयश आल्यास केंद्रीय कॅबिनेट सचिव, राज्याचे मुख्य सचिव, ऊर्जा विभागाचे सचिव व आदिवासी विकास विभागाचे सचिव यांनी न्यायालयामध्ये व्यक्तिश: उपस्थित राहून स्पष्टीकरण सादर करावे. स्पष्टीकरण असमाधानकारक आढळून आल्यास सरकारवर आवश्यक दावाखर्च बसवला जाईल, अशी तंबीही न्यायालयाने दिली. या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, प्रकरणातील न्यायालय मित्र ॲड. फिरदोस मिर्झा यांनी शिक्षण हक्क कायदा व अन्न सुरक्षा कायद्यातील विविध तरतुदी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत केंद्र व राज्य सरकार जबाबदाऱ्यांना न्याय देण्यात अपयशी ठरले आहे, असा दावा केला. न्यायालयाला त्यात प्रथमदृष्ट्या तथ्य आढळून आल्यामुळे हा आदेश देण्यात आला. गडचिरोली येथील १० शालेय विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहून दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण व मध्यान्ह भोजन उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार केली होती. त्यावरून न्यायालयाने यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.
-----------------
सरकारला कडक शब्दांत फटकारले
कोरोना संक्रमणामुळे शाळांमधील प्रत्यक्ष शिक्षण बंद आहे. सध्या शाळांद्वारे विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन वर्ग घेतले जात आहेत. इतर शालेय उपक्रमही ऑनलाईन राबविले जात आहेत. परंतु, दुर्गम भागात स्मार्टफोन, इंटरनेट व २४ तास वीज उपलब्ध नसल्यामुळे या भागातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहेत. याशिवाय अनेक गावांमध्ये शाळेपर्यंत जाण्यासाठी पक्के रस्ते नाहीत. शाळांमध्ये आवश्यक शिक्षक व कर्मचारी नाहीत. सध्या विद्यार्थी शाळेत जात नसल्यामुळे त्यांच्यापर्यंत मध्यान्ह भोजन किंवा त्याऐवजी पैसे पोहचविण्यासाठी उपाययोजनाही करण्यात आल्या नाहीत. उच्च न्यायालयाने हे चित्र अतिशय गंभीर असल्याचे नमूद करून केंद्र व राज्य सरकारला कडक शब्दांत फटकारले.