जिल्हा परिषद शाळा सुधारण्यासाठी काय करताय?

गडचिरोली व बुलडाणा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळा सुधारण्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात येत आहेत, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला करून यावर तीन आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाची विचारणा : राज्य सरकारला मागितले स्पष्टीकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गडचिरोली व बुलडाणा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळा सुधारण्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात येत आहेत, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला करून यावर तीन आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरने जनहित याचिका दाखल केली आहे. सामान्य नागरिकांना कायदेशीर मार्गदर्शन करण्यासाठी संघटनेच्या न्यायदूत प्रकल्पांतर्गत गडचिरोली व बुलडाणा जिल्ह्यातील विविध गावांत शिबिरे आयोजित करण्यात आली होती. दरम्यान, संघटनेच्या चमूंना दोन्ही जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद शाळा अत्यंत दुरवस्थेत असल्याच्या आढळून आल्या. त्यामुळे सदस्यांनी शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन विस्तृत माहिती गोळा केली. याचिकेतील माहितीनुसार, बहुतेक शाळांमध्ये शिक्षणाचे वातावरण व सुविधा नाहीत. विद्यार्थी व विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत. त्यांना एकच स्वच्छतागृह वापरावे लागते. स्वच्छतागृहांची नियमित साफसफाई केली जात नाही. शाळांच्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. शाळा परिसरात सर्वत्र घाण पसरली असते. विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी दर्जेदार मैदाने नाहीत. पिण्यासाठी शुद्ध पाणी नाही. याशिवायही विविध समस्या असल्यामुळे देशाच्या भावी पिढीच्या भविष्याचा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. न्यायालयात अ‍ॅड. विजय मोरांडे यांनी याचिकेचे कामकाज पाहिले.गत ऑक्टोबरपासून उत्तर नाहीया प्रकरणात राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव, गडचिरोली व बुलडाण्याचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. न्यायालयाने त्यांना १२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, आतापर्यंत कुणीच उत्तर सादर केले नाही. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने सरकारला येत्या तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले. जिल्हा परिषद शाळा सुधारण्यासाठी किती निधी मंजूर करण्यात आला, निधी कोणकोणत्या कामांवर खर्च करण्यात आला, शाळांमध्ये शिक्षणाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी काय उपाय केले, इत्यादी मुद्यांवर सरकारला स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे.