अंबाझरी तलावाचे प्रदूषण थांबविण्यासाठी काय केले? हायकोर्टाची विचारणा

अंबाझरी तलावाचे प्रदूषण थांबविण्यासाठी गेल्या २६ जून रोजी दिलेल्या विविध आदेशांवर अंमलबजावणी केली का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी महानगरपालिका, वाडी नगर परिषद, वन विभाग व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या प्रतिवादींना केली.

ठळक मुद्दे२० हजार रुपये दावा खर्च बसविण्याची तंबी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अंबाझरी तलावाचेप्रदूषण थांबविण्यासाठी गेल्या २६ जून रोजी दिलेल्या विविध आदेशांवर अंमलबजावणी केली का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी महानगरपालिका, वाडी नगर परिषद, वन विभाग व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या प्रतिवादींना केली आणि यावर एक आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी ही शेवटची संधी आहे, असे प्रतिवादींना सांगण्यात आले. तसेच, प्रतिज्ञापत्र असमाधानकारक आढळून आल्यास प्रत्येकावर २० हजार रुपये दावा खर्च बसवला जाईल, अशी तंबी देण्यात आली.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व मिलिंद जाधव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. हिंगणा एमआयडीसीतील उद्योगांमधील रासायनिक पाणी अंबाझरी तलावात मिसळत नसल्याचे गेल्या २६ जून रोजी न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. त्यानंतर न्यायालयाने महापालिकेला यावर तीन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. दरम्यान, ‘नीरी’चा अहवालही न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर सादर करण्यात आला होता. अंबाझरी तलावात फायटोप्लॅन्कटन वनस्पती मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे त्या अहवालाद्वारे न्यायालयाला सांगण्यात आले. महानगरपालिकेने ती बाब लक्षात घेता, तलावातील फायटोप्लॅन्कटन वनस्पती बाहेर काढल्या जाईल. तसेच, ती वनस्पती आणखी वाढू नये याकरिता तलावाची नियमित स्वच्छता केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. परिणामी, न्यायालयाने कारवाईचा अहवाल व नियमित स्वच्छतेचा कार्यक्रम सादर करण्याचा आदेश मनपाला दिला होता.मलमूत्र विसर्जन, अंघोळ करणे, कपडे धुणे इत्यादी गोष्टी व मोकाट जनावरांचा शिरकाव तलाव परिसरात व्हायला नको, अशी सूचनाही ‘नीरी’च्या अहवालात करण्यात आली आहे. तसेच, त्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. तलाव परिसर वन विभागाच्या अधिकारक्षेत्रात येतो. त्यामुळे न्यायालयाने महानगरपालिका व वन विभाग यांना परिसराचे संयुक्त निरीक्षण करण्याचे व त्यानंतर आवश्यक कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.वाडी नगर परिषद दवलामेटी व वाडी येथे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणार आहे. त्यासंदर्भात ७ मार्च २०१७ रोजी सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. परंतु, त्याला आधी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची तांत्रिक मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे.परिणामी,न्यायालयाने प्राधिकरणला या प्रकल्पांवर तीन आठवड्यात निर्णय घेऊन अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. परंतु, त्यानंतर कुणीच आदेशांच्या अंमलबजावणीवर प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही.हायकोर्टाने स्वत: दाखल केली याचिकागेल्या उन्हाळ्यात या तलावातील हजारो मासे मृत्युमुखी पडले होते. तलावाच्या काठावर मृत माशांचा ढीग साचला होता. दरम्यान, हिंगणा एमआयडीसी येथील उद्योगांतील रासायनिक पाणी व वाडी येथील नागरी वस्त्यांमधील सांडपाणी माशांच्या मृत्यूकरिता कारणीभूत असल्याचा आरोप पर्यावरणमित्रांनी केला होता. तसेच, शहरातील वृत्तपत्रांनी हा विषय लावून धरला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने यावर स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली. न्यायालयात राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे अ‍ॅड. एस. एस. सन्याल तर, वाडी नगर परिषदेतर्फे अ‍ॅड. मोहित खजांची व अ‍ॅड. महेश धात्रक यांनी कामकाज पाहिले.