लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : बंदिवानांची इत्थंभूत माहिती ठेवण्यासाठी आणि त्यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण व कारागृह प्रशासन यांनी आपसात, तसेच, न्यायालयासोबत त्रुटीरहीत समन्वय राहण्याकरिता काय उपाययोजना करण्यात आल्या याची माहिती येत्या १२ एप्रिलपर्यंत सादर करण्यात यावी असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणला या निर्देशाचे पालन करायचे आहे.सत्र न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर त्या निर्णयाविरुद्ध एका महिला बंदिवानाने १० वर्षांपर्यंत उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले नव्हते. तिचे अपील दाखल झाल्यानंतर अपील मंजूर झाले व आरोपी महिलेला निर्दोष सोडण्यात आले. तसेच, अन्य एका प्रकरणात अपील प्रलंबित असलेल्या एका आरोपीच्या निधनाची माहिती उच्च न्यायालयाला देण्यात आली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने मयत आरोपीच्या अपीलवर अंतिम सुनावणी सुरू केली होती. ही दोन्ही प्रकरणे कारागृह प्रशासन व राज्य विधी सेवा प्राधिकरण याच्या उदासीनतेची उदाहरणे होती. परिणामी, २०१५ मध्ये न्यायालयाने यासंदर्भात आवश्यक उपाययोजना होण्यासाठी स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली.या प्रकरणात महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणने २४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून कर्नाटक राज्य विधी सेवा प्राधिकरणने कारागृह प्रशासनासोबत समन्वय ठेवणारे सॉफ्टवेयर तयार केल्याचे व त्यात बंदिवानांची वर्तमान संख्या, नवीन न्यायाधीन बंदिवानांचा प्रवेश इत्यादीची माहिती अपलोड केल्या जात असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणने न्यायाधीन बंदिवान आढावा समितीमध्ये कारागृह प्रशासनाचा समावेश करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. न्यायालयाने या बाबी लक्षात घेता वरील निर्देश दिले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या प्रकरणात अ‍ॅड. मुग्धा चांदूरकर न्यायालय मित्र आहेत.