नागपूर : सिव्हील लाईन्स येथील ग्रेड-१ हेरीटेज कस्तूरचंद पार्क व झिरो माईलच्या संवर्धनाकरिता आतापर्यंत काय केले व भविष्यात काय करता येऊ शकते यावर दोन आठवड्यात अहवाल सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी महानगरपालिकेच्या हेरीटेज संवर्धन समितीला दिला.
प्रकरणावर नितीन जामदार व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने सदर दोन्ही हेरीटेजच्या दूरवस्थेची स्वत:हून दखल घेत जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. १५ ऑक्टोबर २००३ रोजी लागू हेरीटेज इमारत संवर्धन नियमातील नियम ४.१ अनुसार ग्रेड-१ हेरीटेजकरिता विशेष नियम तयार करणे आवश्यक आहे. परंतु, नागपुरात २००३ पासून येऊन गेलेल्या एकाही महानगरपालिका आयुक्तांनी ग्रेड-१ हेरीटेजकरिता विशेष नियम तयार केले नाहीत. त्यामुळे ग्रेड-१ हेरीटेज त्यांचा गौरव हरवत आहेत. १९०७ मध्ये स्थापन झिरो माईल पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र आहे. नागपुरात येणारे पर्यटक झिरो माईलला आवर्जून भेट देतात. परंतु, झिरो माईलला भेट दिल्यानंतर त्यांची निराशा होते. हा देशाचा केंद्रबिंदू असला तरी, प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे त्याची दूरवस्था झाली आहे. कस्तूरचंद पार्कवरही ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. सर्वत्र अस्वच्छता पसरली आहे. मैदानावरील स्मारक देखभालीअभावी जीर्ण झाले आहे. न्यायालय मित्र ॲड. श्रीरंग भांडारकर व ॲड. कार्तिक शुकुल यांनी याचिकांचे तर, मनपातर्फे ॲड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.