कुत्र्यांच्या नियंत्रणासाठी काय उपाययोजना करताय? हायकोर्टाची विचारणा

कुत्र्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात येत आहेत अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महानगरपालिकेला केली व यावर ३ एप्रिलपर्यंत विस्तृत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देमहापालिकेला मागितले उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कुत्र्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात येत आहेत अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महानगरपालिकेला केली व यावर ३ एप्रिलपर्यंत विस्तृत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता शाह यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, शाह यांनी २६ मार्च २००१ पासून लागू प्राण्यांचे क्रूरतेपासून संरक्षण नियम-२००० व २४ डिसेंबर २००१ पासून लागू प्राणी जन्म नियंत्रण (कुत्रे) नियम-२००१ यामधील तरतुदींचे पालन होत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच, प्राण्यांचे क्रूरतेपासून संरक्षण नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची तर, प्राणी जन्म नियंत्रण नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांची आहे अशी माहिती दिली. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने दोन्ही नियमांचे पालन करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे व आतापर्यंत यासाठी काय उपाय करण्यात आले यावर उत्तर सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्तांना दिला. याचिकेवर आता ३ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.