त्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांवर काय कारवाई केली

कारवाईवर आक्षेप घेणाऱ्या किती अनधिकृत धार्मिकस्थळांनी त्यांना देण्यात आलेल्या आदेशानुसार न्यायालयात पैसे जमा केले आणि पैसे जमा केले नाहीत अशा अनधिकृत धार्मिकस्थळांवर काय कारवाई करण्यात आली याची माहिती एक आठवड्यात सादर करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी महापालिकेला दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाची विचारणा : मनपाला मागितली पैसे भरणाऱ्यांची माहिती

 लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : कारवाईवर आक्षेप घेणाऱ्या किती अनधिकृत धार्मिकस्थळांनी त्यांना देण्यात आलेल्या आदेशानुसार न्यायालयात पैसे जमा केले आणि पैसे जमा केले नाहीत अशा अनधिकृत धार्मिकस्थळांवर काय कारवाई करण्यात आली याची माहिती एक आठवड्यात सादर करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी महापालिकेला दिला.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. प्रकरण पटलावर येताच न्यायालयाने आतापर्यंत किती अनधिकृत धार्मिकस्थळांनी पैसे जमा केले अशी विचारणा मनपाला केली; परंतु मनपाकडे याचे उत्तर नव्हते. त्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून वरील आदेश दिला. तसेच, यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांना पडताळणी करण्यास सांगितले. याविषयी न्यायालयात मनोहर खोरगडे व डॉ. गजानन झाडे यांची जनहित याचिका प्रलंबित आहे.मनपाने अनधिकृत धार्मिकस्थळांना कारवाईची नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे वादातीत धार्मिकस्थळांनी १८२७ आक्षेप मनपाकडे दाखल केले आहेत. न्यायालयाने २ आॅगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशानुसार गेल्या तारखेपर्यंत २५४ आक्षेपकर्त्या धार्मिकस्थळांनी प्रत्येकी ५० हजार रुपये जमा केले होते. त्यानंतर उर्वरित धार्मिकस्थळांना २१ आॅगस्टपर्यंत प्रत्येकी ६० हजार रुपये जमा करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. कारवाईवर आक्षेप घेणाऱ्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांना त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी न्यायालयात पैसे जमा करण्यास सांगण्यात आले असले तरी, कारवाई करण्याच्या आदेशावर स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मनपा कायद्यानुसार कारवाई करण्यासाठी मोकळी आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.