लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आदिवासी विभागातर्फे काही योजना राबविण्यात आल्या आहेत. परंतु कोरोनाच्या संक्रमणामुळे गेल्या चार महिन्यापासून या सर्व योजना ठप्प पडल्या आहेत. आदिवासीचे सर्व विद्यार्थी आपापल्या घरात बसले आहेत. या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईनचा गंध नाही आणि दुसरा कुठला पर्यायही उपलब्ध नसल्याने आदिवासी विद्यार्थी शैक्षणिक प्रवाहापासून दूर होत आहेत.१९७२-७३ पासून महाराष्ट्र शासनाने अतिदुर्गम व डोंगराळ भागात राहणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या (आदिवासी) लोकांचा आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकास घडवून आणण्यासाठी आश्रमशाळा समूह योजना कार्यान्वित केली. २०१४ पासून ‘नामांकित शाळा इंग्रजी माध्यम शिक्षण योजना’ सुरू करण्यात आली. १९९०-९१ पासून ‘एकलव्य निवासी शाळा’ हा उपक्रम केंद्र सरकारच्या सहकार्याने सुरू आहे. हजारो आदिवासी विद्यार्थी या शाळांमधून शिक्षण घेत आहेत. मात्र मार्च २०२० पासून कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे नियमित शाळा, वसतिगृह बंद आहेत. मुलांचे शिक्षण, भोजन नि:शुल्क असल्यामुळे गरीब आदिवासी पालकांना मुलांची विशेष काळजी नव्हती. परंतु आता शाळा बंद असल्यामुळे मुले घरी आहेत. १ जुलैपासून शहरातील बहुतेक शाळांनी ऑनलाईन पद्धतीने वर्ग घेणे सुरू केले. मात्र आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित आहेत. आदिवासींच्या ९० टक्के पालकांकडे स्मार्ट फोन, मोबाईल नेटवर्क, मोबाईल रिचार्जकरिता रोख रक्कम नाही, पाठ्यपुस्तके नाहीत, घरी अभ्यासाकरिता पोषक वातावरण नाही. मार्च ते जून असे चार महिने अभ्यास नसल्यामुळे बरेच आदिवासी विद्यार्थी शेतीकाम, इतर किरकोळ काम, पालकांच्या कामात मदत करीत आहेत. याचे दूरगामी परिणाम आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासावर होईल, अशी भीती आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विभागाचे या विद्यार्थ्यांच्याबाबतीत काहीच धोरण नाही. कोरोनाच्या परिस्थितीला पुढे करून शासनाने सर्व जबाबदारी गरीब आदिवासी पालकांवर थोपविली आहे.
शासनाने जबाबदारी स्वीकारावीमार्च महिन्यापासून सर्व आदिवासी पालकांना विद्यार्थी निर्वाह भत्ता रोखीने देण्यात यावा, शालेय पुस्तके घरपोच पुरविण्यात यावी, ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण घेता यावे यासाठी स्मार्ट फोन मोबाईल डाटासह देण्यात यावे, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अडचणी सोडविण्यासाठी शिक्षकांना एक एक आदिवासीबहुल गावाची जबाबदारी देण्यात यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे अध्यक्ष दिनेश शेराम यांनी केली आहे.