लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : खेड्यांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी राज्यात २००९ पासून राबविण्यात येत असलेला एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम मार्च महिन्यापासून बंद करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून नव्या वर्षासाठी निधी मंजूर केला नसल्याने कार्यक्रम बंद करण्यात येत असल्याचे कृषी आयुक्तांकडून पाणलोट व्यवस्थापनाच्या जिल्हा कार्यक्रम अधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले आहे.
ग्रामीण भागात जलसंधारणाची कामे व्हावी, यासह शेतकरी, महिला गट, गावपातळीवरील व्यावसायिक यांना मदत व्हावी, यासाठी २००९-१० वर्षापासून एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम राबविण्यात येत होता. या कार्यक्रमातून माथा ते पायथा उपक्रमात जल, जमीन जंगल, जनता, जनावर यांच्या संरक्षणासाठी काम केली जात होते. त्यात ५६ टक्के निधीतून पाणलोटाची दहा प्रकारची कामे केली जायची व १९ टक्के निधीतून उपजीविकांतर्गत योजनेत समाविष्ट गावातील शेतकऱ्यांसाठी शेतीविषयक बाबी, महिला बचत गटासाठी २५ हजारांचे फिरते भांडवल, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भूमिहिनांना दहा हजारांचे अठरा महिन्यांसाठी फिरते भांडवल, असे उपक्रम राबविले जात होते. केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी ५० टक्के निधी देत होते. या कार्यक्रमाच्या आतापर्यंत ६ बॅचेस झाल्या असून, जवळपास ४५०० कंत्राटातील कर्मचाऱ्यांनी या कार्यक्रमात काम केले आहे. सध्या या कार्यक्रमात राज्यात ५० कर्मचारी कार्यरत आहे. पण, मार्च महिन्यापासून कार्यक्रम बंद झाल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाही संपल्या आहेत.
मुदतीपूर्वीच संपला कार्यक्रम
या कार्यक्रमात विभागस्तरावर विभागीय नियंत्रण अधिकारी, जिल्हास्तरावर जिल्हा प्रशिक्षण अधिकारी, दोन डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, एक शिपाई, तालुकास्तरावर समूह संघटक, कृषीतज्ज्ञ, उपजीविकातज्ज्ञ असे तीन जण काम करीत होते. दरवर्षी ११ महिन्यांचा करार होत असे. मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२२ पर्यंत हा कार्यक्रम सुरू राहणार होता. परंतु यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मंजूर झाला नाही. त्यामुळे मार्चपासून हा कार्यक्रम बंद करीत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
- कोरोनाच्या काळात कार्यक्रम बंद केल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कृषीच्या अन्य उपक्रमांत व नव्याने येत असलेल्या जलसंधारणाशी संबंधित जलजीवन मिशन कार्यक्रमात सामावून घेण्याची गरज आहे.
-प्रशांत एल. पवार, विदर्भ प्रांतप्रमुख, महा. राज्य एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम कर्मचारी संघटना