मांस प्रक्रिया उद्योगांवर ‘वॉच’

कायद्यातील विविध तरतुदी व नियमांचे पालन केले जाते किंवा नाही याची खात्री करण्यासाठी शेगाव तालुक्यातील (बुलडाणा) तरोडास्थित शाहीन फ्रोजन फूड्स व बेस्ट कोल्ड स्टोरेज

हरित लवाद : सुकृत निर्माण चॅरिटेबल ट्रस्टच्या अर्जावर आदेशनागपूर : कायद्यातील विविध तरतुदी व नियमांचे पालन केले जाते किंवा नाही याची खात्री करण्यासाठी शेगाव तालुक्यातील (बुलडाणा) तरोडास्थित शाहीन फ्रोजन फूड्स व बेस्ट कोल्ड स्टोरेज या दोन मांस प्रक्रिया उद्योगांवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला ‘वॉच’ ठेवण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठाने दिले आहेत.दोन्ही मांस प्रक्रिया उद्योगांविरुद्ध नागपूर येथील अशासकीय संस्था सुकृत निर्माण चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष कनकराय सावडिया यांनी अर्ज दाखल केला होता. हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठाचे न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ती व्ही.आर. किनगावकर व तज्ज्ञ सदस्य डॉ. अजय देशपांडे यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला विविध आदेश देऊन हा अर्ज निकाली काढला आहे. एका आदेशानुसार दोन्ही उद्योगांना अर्जदाराला अर्जाचा खर्च म्हणून २५ हजार रुपये द्यावे लागणार आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दोन्ही उद्योगांना पाणी (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा-१९७४, हवा (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा-१९८१, घातक कचरा (व्यवस्थापन व हताळणे) नियम-१९८९ व संशोधित नियम-२००० अंतर्गत परवानगी दिली आहे. परवानगी देताना मंडळाने उद्योगांचे अर्ज, उत्पादन प्रक्रिया व प्रदूषणाचा योग्य अभ्यास केला नाही. घनकचरा विल्हेवाटीचा कोठेच उल्लेख नाही. तरोडा ग्रामपंचायतीने उद्योगांचा विरोध केला होता, पण मंडळाने त्याकडे दुर्लक्ष केले.दोन्ही उद्योगांना दर महिन्याला १२०० टनावर मांस प्रक्रिया करण्याची परवानगी असल्यामुळे कत्तलीसाठी मोठ्या संख्येत जनावरांची गरज पडणार आहे. एवढी जनावरे कोठून आणणार ही बाब मंडळाने लक्षात घेतली नाही. यामुळे जनावरांची अवैध कत्तल होऊ शकते. तसेच, या उद्योगांमुळे प्रदूषण वाढून पर्यावरणाची हानी होईल, असे अर्जदाराचे म्हणणे होते. दोन्ही उद्योगांची परवानगी रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती अर्जदाराने केली होती. (प्रतिनिधी)हायकोर्टात होती याचिकाकनकराय सावडिया यांनी यासंदर्भात सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने काहीवेळा सुनावणी केल्यानंतर प्रकरण पर्यावरणाशी संबंधित असल्यामुळे १८ जून २०१४ रोजीच्या आदेशान्वये ही याचिका हरित लवादाकडे स्थानांतरित केली होती. उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. मोहित खजांची यांनी याचिकाकर्त्यातर्फे कामकाज पाहिले होते.