लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विकास प्रक्रियेत कंत्राटदार हा एक महत्वाचा घटक आहे. स्वत: अर्थिक गाडा सांभाळून कंत्राटदार विकास कामांत स्वत:ची आर्थिक गुंतवणूक करतात. मात्र, शसकीय यंत्रणेकडून वेळीच त्यांची देयके मिळत नाही. अशात त्यांची अर्थिक कोंडी होते. मागील दोन वर्षांपासून राज्यभरातील कंत्राटदारांना त्यांनी केलेल्या कामाचे पैसे मिळालेले नाहीत. यावर रोष व्यक्त करीत कंत्राटदारांनी काम बंद करण्याचा इशारा दिला.नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनची बैठक बुधवारी एका हॉटेलमध्ये झाली. अध्यक्षस्थानी कंत्राटदार आठवले होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून कंत्राटदार चांडक, नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन साळवे, सचिव रविंद्र चव्हाण उपस्थित होते. मागील दोन वर्षांपासून कंत्राटदारांना पैसे देण्यात येत नाहीत. त्याबद्दल सभेत उपस्थित कंत्राटदारांनी रोष व्यक्त केला. सभेत बिड कॅपेसिटीबाबत जो अधिनियम आला त्या अधिनियमाविरुद्ध राज्यात काम बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला. सभेत व्हॅट पिरियडमध्ये चालू असलेल्या कामाचा जीएसटी परतावा एका सरळ निकषाद्वारे देण्यात यावा, शासनाने ५० कोटीपेक्षा जास्त कामांच्या निविदा काढू नये, त्यामुळे स्थानिक कंत्राटदारांना न्याय मिळेल आदी मागण्या करण्यात आल्या. सभेला ३० जिल्ह्याचे अध्यक्ष, पदाधिकारी उपस्थित होते. सभेत अरविंद वाढनकर, मिलिंद भोसले, पराग मामिडवार, जयंत खळतकर, प्रवीण महाजन, महाराष्ट्र कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे संजय मैंद यांनी मनोगत व्यक्त केले.