नागपूर : जिल्हा परिषदेला ग्रामीण विकासाचे केंद्रबिंदू समजले जाते; पण जिल्हा परिषदेमध्ये अधिकारीच पूर्णवेळ नसणार तर ग्रामस्थांचा विकास कसा साध्य होणार? आज जिल्हा परिषदेतील सहा विभागांना प्रमुख नसल्याने कारभार प्रभारींच्या भरवशावर सुरू आहे. यामुळे कुठेतरी ग्रामीण विकासालाही खीळ बसत आहे.
राज्यात व नागपूर जिल्हा परिषदेमध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आहे. नागपूर जिल्ह्यात सुनील केदार, डॉ. नितीन राऊत यांच्यासारखे दोन मोठे नेते आहेत. केदार यांचे जिल्हा परिषदेच्या सर्व कारभारावर लक्ष आहे. असे असतानाही जिल्हा परिषदेतील कृषी, पशुसंवर्धन, ग्रामीण पाणीपुरवठा, समाज कल्याण, मनरेगासह माध्यमिक शिक्षण विभाग या विभागांना पूर्णवेळ अधिकारी नाहीत. खरिपाचा हंगाम तोंडावर आहे. यात कृषी विभागाचे महत्त्वाचे काम असते. परंतु या विभागाकडे गेल्या अनेक महिन्यांपासून पूर्णवेळ अधिकारीच नाही. आता तर येथे वर्ग-१चे अधिकारीही उपलब्ध नाहीत. विशेष म्हणजे या विभागात इतर कर्मचाऱ्यांचाही वानवा आहे. हीच परिस्थिती राज्याचे मंत्री केदार यांच्याकडे असलेल्या पशुसंवर्धन विभागाची आहे. याही विभागाला गेल्या वर्षभरापासून पूर्णवेळ अधिकारी नाही. विभागाला पूर्णवेळ अधिकारी मिळावा यासाठी सभापती वैद्य यांनी मागणी केली आहे.
त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेतील माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांचेही पद गेल्या सहा महिन्यांपासून रिक्त आहे. या विभागाचा कारभार प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर देण्यात आला आहे. समाज कल्याण विभागाचीही हीच परिस्थिती आहे. येथेही गेल्या सहा महिन्यांपासून अधिकारीच नाही. या विभागाचा कारभार ज्या अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आला आहे, त्यांच्याकडे यापूर्वीच राज्य शासनाच्या अखत्यारित येणाऱ्या सामाजिक न्याय विभागाचाही कारभार आहे.
मनरेगा विभागालाही कारभारी नसल्याने येथील कामकाज प्रभारींच्या भरवशावर सुरू आहे, तर ग्रामीण पाणीपुरवठ्यासारख्या महत्त्वपूर्ण विभागालाही येथे पूर्णवेळ अधिकारी उपलब्ध नाहीत. प्रभारींच्या भरवशावर या विभागाचाही कारभार सुरू आहे.
- पदाधिकाऱ्यांकडूनही हालचाल नाही
प्रशासनात अधिकारी नसल्याने कामाला गती येत नाही. वेळेत कामे होत नाही. असे असतानाही जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारीही सरकारकडे आग्रह करीत नाही. त्यामुळे ग्रामीण जनतेच्या विकासाला खीळ बसत आहे.