नागपूर : यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा वन परिक्षेत्रामध्ये नरभक्षक टी-१ वाघिणीला ठार मारताना स्टॅन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी)चे काटेकोर पालन करण्यात आले नाही, असा आरोप राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणने केला आहे. यासंदर्भात सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले.
प्राधिकरणने राज्य सरकारला जानेवारी व ऑक्टोबर-२०१८ मध्ये पत्र लिहून टी-१ वाघिणीला जिवंत पकडण्याचा सल्ला दिला होता. दरम्यान, प्रधान मुख्य वनसंवर्धक (वन्यजीव) ए. के. मिश्रा यांनी ४ सप्टेंबर २०१८ रोजी आदेश जारी करून या वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवावेत, पण त्यात अपयश आल्यास पुढील मनुष्यहानी टाळण्यासाठी तिला बंदुकीच्या गोळ्या झाडून ठार मारण्यात यावे असे निर्देश दिले. त्यानंतर या आदेशावर अंमलबजावणी करण्यासाठी नवाब शफतअली खान या खासगी शूटरची नियुक्ती करण्यात आली. खान यांच्या पथकाने २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी वाघिणीला बंदुकीच्या गोळ्या झाडून ठार मारले. या संपूर्ण प्रक्रियेत एसओपीचे पालन झाले नाही. वाघिणीला जिवंत पकडण्यासाठी संयम ठेवण्यात आला नाही. तिला बेशुद्ध करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला नाही. कारवाई पथकामध्ये पशुवैद्यकाचा समावेश नव्हता. तसेच, वाघिणीला बेशुद्ध करण्याची आवश्यक तयारी करण्यात आली नव्हती, असे प्राधिकरणने न्यायालयाला सांगितले. यासंदर्भात मुंबई येथील अर्थ ब्रिगेड फाउंडेशनची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. टी-१ वाघिणीला अवैधरीत्या ठार मारण्यात आले, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या वाघिणीने १३ महिला-पुरुषांची शिकार केली, असे वन विभागाचे म्हणणे आहे.
----------------
सुनावणी एक आठवडा तहकूब
या प्रकरणावर सोमवारी न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेतले. तसेच, राज्य सरकारने उत्तरासाठी वेळ मागितल्यामुळे सुनावणी एक आठवडा तहकूब केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.